| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १० मे २०२५
जिल्हा आणि तालुकास्तरीय शासकीय समित्यांमध्ये सदस्य निवडीसाठी महायुतीने गुरुवारी नवीन वाटप फॉर्म्युला ठरवला. यानुसार ज्या पक्षाचा आमदार असेल, त्या पक्षाला तालुकास्तरावर ६० टक्के प्रतिनिधित्व देण्यास सहमती देण्यात आली आहे. संपूर्ण जिल्ह्याच्या पातळीवर भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात ६०:२०:२० चा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे.
ही बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहात झाली. बैठकीला महायुतीतील प्रमुख नेते, आमदार आणि जिल्हा व शहर अध्यक्ष उपस्थित होते. त्यामध्ये आमदार सुधीर गाडगीळ, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, सदाभाऊ खोत यांच्यासह भाजपचे दीपक शिंदे, प्रकाश ढंग, राष्ट्रवादीचे प्रा. पद्माकर जगदाळे, डॉ. प्रताप पाटील, तसेच जनसुराज्यचे समित कदम, आणि आरपीआयचे राजेंद्र खरात सहभागी होते.
महायुतीत समाविष्ट असलेल्या भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, जनसुराज्य, आरपीआय व रयत क्रांती आदी पक्षांना शासकीय समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये भाजपला ६० टक्के, राष्ट्रवादी व शिवसेनेला प्रत्येकी २० टक्के वाटा मिळणार आहे.
भाजपच्या वाट्यातून इतरांना संधी
भाजपच्या कोट्यातून जनसुराज्य, आरपीआय, रयत क्रांतीसारख्या घटक पक्षांनाही स्थान दिले जाणार आहे. त्यामुळे या पक्षांना किती प्रतिनिधीत्व मिळणार, यावर चर्चेला उधाण आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीसाठी खास वाटप
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून ६ भाजप, ३ राष्ट्रवादी व ३ शिवसेनेचे सदस्य निवडले जाणार आहेत. यासाठी पालकमंत्र्यांनी लवकरच नावे सुचवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आमदार असेल तिथे जास्त प्रतिनिधित्व
तालुकास्तरीय समित्यांमध्ये सदस्य नियुक्त करताना त्या तालुक्यातील आमदार ज्या पक्षाचा आहे, त्या पक्षाला ६० टक्के जागा देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांनी मांडला, जो मान्य करण्यात आला.
२७ शासकीय समित्यांमध्ये वाढलेली स्पर्धा
सध्या जिल्ह्याच्या पातळीवर एकूण २७ शासकीय समित्या कार्यरत आहेत. तालुकास्तरावरही अशा अनेक समित्या आहेत. या समित्यांमध्ये सदस्य होण्यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असून, घटक पक्षांची संख्या वाढल्याने यंदा स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
