| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ७ मे २०२५
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल तीन वर्षांपासून रखडल्या होत्या. यादरम्यान या संस्था निवडून आलेल्या प्रतिनिधी ऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून चालवल्या जात होत्या. ही बाब लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप करत एक महिना आत निवडणुकांची घोषणा आणि चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानले. त्यांनी म्हटले की, "हा आदेश म्हणजे लोकशाहीच्या टिकावासाठी उचललेले ठोस पाऊल आहे." जयंत पाटील यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत नमूद केले की, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून घेतल्या जातील. स्थानिक पातळीवर सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया आवश्यक आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, "तिन्ही वर्षांच्या विलंबानंतर का होईना, आता तरी नव्या नेतृत्वाला पुढे येण्याची संधी मिळणार आहे. लोकशाहीचा गाभा मजबूत करण्यासाठी या निवडणुका अत्यंत आवश्यक होत्या."
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला गरज पडल्यास मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिली असली तरी राज्य सरकारने आयोगाच्या आड येऊन निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी अपेक्षा जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
