| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३० मे २०२५
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारकडून एकामागोमाग एक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. बदल्यांचा सपाटा सुरू असतानाच आता प्रशासनात तांत्रिक क्रांती घडवण्याच्या दिशेने सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 29 मे रोजी एक नवा आदेश जारी केला आहे, जो राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांसाठी लागू होणार आहे.
1 जूनपासून कागदी फाईल्सना बंदी
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये येत्या 1 जूनपासून कागदी फाईल्स स्वीकारल्या जाणार नाहीत. त्याऐवजी ई-फाईल्सचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. ई-ऑफिस प्रणालीला गती देत सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की केवळ स्कॅन केलेल्या फाईल्सही अमान्य ठरणार आहेत. म्हणजेच आता पूर्णतः डिजिटल पद्धतीनं कामकाज पार पडणार आहे.
कामकाज होणार अधिक वेगवान आणि पारदर्शक
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम बनवले जाईल. एक टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फाईल पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
फक्त चार स्तरांवर निर्णय प्रक्रिया
सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणाऱ्या फाईल्स आठ स्तरांमधून पार होतात. यामुळे निर्णय प्रक्रियेला उशीर होतो. आता ही प्रक्रिया फक्त चार स्तरांवर मर्यादित केली जाणार आहे. त्यामुळे निर्णय वेगात होईल आणि प्रशासन अधिक परिणामकारकपणे चालेल.
ई-ऑफिसमुळे मोबाईलवरही फाईल्सची सोय
ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोबाईलवरूनही फाईल्स पाहता येतील. यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यासाठी कार्यालयातच उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही. कामकाज अधिक लवकर, सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
राज्य सरकारचा डिजिटल कारभाराकडे वाटचाल
केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारने आता ‘पेपरलेस’ प्रशासनाची दिशा स्वीकारली आहे. 1 जूनपासून राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये कागदाऐवजी केवळ ई-फाईल्सचा वापर होणार असून, हा निर्णय प्रशासनातील मोठा टप्पा ठरणार आहे.
