| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १७ मे २०२५
पाकिस्तानविरोधात यशस्वीरीत्या पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर केंद्र सरकारने संरक्षण बजेटमध्ये तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने केंद्र सरकारकडे यासंबंधी औपचारिक प्रस्ताव दिला असून, हिवाळी अधिवेशनात (नोव्हेंबर-डिसेंबर) त्यास मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
या निधीमधून अत्याधुनिक शस्त्रसाठा, दारुगोळा, तंत्रज्ञान खरेदीसोबतच संशोधन व विकास, आणि सैन्याच्या इतर गरजांसाठीही आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. यामुळे एकूण संरक्षण बजेट ५ लाख कोटींपेक्षा अधिक होण्याची चिन्हे आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ साठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ६.८१ लाख कोटी रुपयांचे भव्य बजेट जाहीर केले होते. हे बजेट मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ९.५ टक्के अधिक आहे. यापूर्वी २०२४-२५ मध्ये ६.२२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, तर मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१४-१५) ही रक्कम २.२९ लाख कोटी होती.
२२ एप्रिल रोजी जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर ७ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची माहिती समोर आली. भारताने अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणालीच्या मदतीने सीमारेषा ओलांडल्याशिवाय पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानकडून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र भारताच्या बहुस्तरिय हवाई संरक्षण तंत्रज्ञानामुळे त्याचे बहुतांश क्षेपणास्त्र व ड्रोन निष्प्रभ ठरले.
या कारवाईत भारतीय सैन्याने रशियन बनावटीच्या S-400, बॅराक-8 आणि स्वदेशी आकाशतीर हवाई संरक्षण प्रणालीचा वापर केला. याशिवाय पेकोरा, ओएसए-एके आणि एलएलएडी तोफा वापरून पाकिस्तानचे हल्ले परतवण्यात आले.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या ताज्या अहवालानुसार, भारताचा लष्करी खर्च २०२४ मध्ये ७.१९ लाख कोटी रुपये (१.६ टक्क्यांनी वाढ) झाला आहे, जो पाकिस्तानच्या ८५ हजार कोटींच्या तुलनेत ९ पट अधिक आहे. जागतिक लष्करी खर्चात भारत अमेरिका, चीन, रशिया आणि जर्मनीसह पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे. या पाच देशांचा एकत्रित लष्करी खर्च १६२५ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १३६.५२ लाख कोटी रुपये इतका आहे.