| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २२ मे २०२५
केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 च्या विरोधात देशभरातून निषेध होत असून, यावर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. २० मे रोजी झालेल्या सुनावणीत नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी असंविधानिक ठरणाऱ्या कायद्यांबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले की, एखादा कायदा असंवैधानिक आहे, याचा ठोस पुरावा जेपर्यंत न्यायालयाला मिळत नाही, तोपर्यंत ते त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करणार नाहीत.
विरोधाच्या विविध मुद्द्यांवर सुनावणी
सरन्यायाधीश भूषण गवाई यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर (दुसरे न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह) वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध विविध तरतुदींवर याचिकांचा अभ्यास सुरू आहे. याचिकांमध्ये या कायद्यामुळे मुस्लिमांच्या संवैधानिक अधिकारांवर आघात होत असल्याचा आरोप केला गेला आहे, तसेच हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताने याचिकांवरील सुनावणी केवळ ‘वक्फ बाय कोर्ट’, ‘वक्फ बाय यूजर’ आणि ‘वक्फ बाय डीड’ या तीन मुद्यांपुरती मर्यादित ठेवण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी न्यायालयासमोर फक्त या तीन मुद्द्यांवर शपथपत्र सादर केले आहे आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची गरज नाही.
याचिकाकर्त्यांचा विरोध
विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चा भंग होतो, तसेच वक्फच्या संपूर्ण संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे न्यायालयाने या याचिकांवर अंतरिम आदेश जारी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
