| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १२ एप्रिल २०२५
महापालिका निधीतील (जनरल फंड) 8 कोटी किमतीच्या विविध कामांच्या फाईल प्रभारी आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी शुक्रवारी परत पाठवल्या. कामांची गरज, स्थळ पाहणी, आर्थिक तरतूद पाहून प्रथम आयुक्त मंजुरीसाठी फाईल पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसा आदेश आडसूळ यांनी काढला आहे. या आदेशाने ठेकेदारांच्या मनमानीला दणका बसला आहे.
महापालिकेमध्ये जनरल फंडातील कामांच्या फाईल ठरावीक ठेकेदार परस्पर तयार करतात. अंदाजपत्रक तरतुदीला नोंदवून आयुक्तांच्या मंजुरीला पाठवल्या जातात. अशा सुमारे 8 कोटींच्या कामांच्या फाईल आयुक्त रविकांत आडसूळ यांच्याकडे मंजुरीसाठी आल्या. दरम्यान या कामांची गरज आहे का?, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कामाची फाईल तयार केली आहे का, याबाबत शंका उपस्थित झाली. त्यामुळे आयुक्त आडसूळ यांनी जनरल फंडातील कामांच्या मंजुरीबाबत सविस्तर आदेश जारी केला आहे.
यापूर्वीचा आदेश केला रद्द
महापालिका निधीतील (जनरल फंड) विकास कामे मंजूर करताना यापूर्वी विविध आदेशानुसार प्रथम आयुक्तांची तत्त्वतः मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही, असे आदेश होते. प्रभारी आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी हा आदेश रद्द केला आहे. कामांसाठी प्रथम आयुक्तांची मंजुरी घेणे बंधनकारक केले आहे. कामांची गरज, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि आर्थिक तरतूद पाहूनच कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. विकासकामाबाबत कोणतीही मागणी आल्यास त्यावर आयुक्तांचा शेरा झाल्यानंतर ते पत्र संबंधित विभागाकडे नोंदवून दिले जाईल. संबंधित विभाग प्रमुख हे त्या कामाची आवश्यकता असल्याबाबत स्थळ पाहणी करतील. काम करणे आवश्यक असल्यास, त्याचे अंदाजपत्रक बनवून फाईल संबंधित विभागामार्फत नियंत्रण अधिकार्‍यांच्या अभिप्रायासह लेखा व वित्त विभागाकडे सादर होईल, असे आदेश आडसूळ यांनी दिले आहेत.
संबंधित लेखाशीर्षात कामांवर किती तरतूद किती आहे, खर्च किती झालेला आहे व शिल्लक किती राहिलेला आहे, याची नोंद लेखा व वित्त विभागात होईल. त्यानंतर ही फाईल. लेखापरीक्षण विभागाकडे सादर होईल. लेखापरीक्षण विभागामध्ये फाईल आल्यानंतर या फाईलबाबत आवश्यक कार्यपद्धती, शासन निर्णय, विविध मार्गदर्शक सूचना यांच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभिप्राय देतील. मान्यतेसाठी सक्षम प्राधिकारी कोण आहे, याचा उल्लेख करून फाईल सक्षम अधिकार्‍याकडे मान्यतेसाठी सादर होईल. अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देऊन, लेखा व वित्त विभागातून प्रस्तावित रक्कम खर्ची टाकून त्याची प्रिंट आणि काम मंजुरी आदेश व तांत्रिक मान्यता आदेश फाईलसोबत जोडून फेरसादर होईल, असे आयुक्त आडसूळ यांनी आदेशात म्हटले आहे.
