फोटो सौजन्य : फेसबुक वॉलवरुन
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १६ एप्रिल २०२५
म्हैसाळ आणि टेंभू उपसा सिंचन योजनांच्या विस्तारित कामांसाठी शंभर टक्के दराने ठेके देण्यात आल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारचे रस्ते प्रकल्प ४६ टक्के कमी दराने पूर्ण होत असताना, पाटबंधारे विभागातील ठेके मात्र पूर्ण दराने का दिले जात आहेत? असा सवाल करत खासदार विशाल पाटील यांनी या विषयावर नवा वाद निर्माण केला आहे.
जत येथे झालेल्या कार्यक्रमात, जिल्हा बँकेवरील आरोपांवर टीका करणाऱ्या आमदार गोपीचंद पडळकरांना उत्तर देताना, खासदार पाटील यांनी त्यांच्या मतदारसंघात सुरू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याकडे लक्ष देण्याचे आव्हान दिले.
विशाल पाटील यांनी म्हैसाळ योजनेसाठी १९०० कोटी आणि टेंभूसाठी १६०० कोटी रुपयांचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत राज्य सरकारने ११०० कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात जरी ६०० कोटींची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्षात केवळ ४०० कोटी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामाचा वेग कमी पडून प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून २ ते ३ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी पूर्वीच त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
याच मुद्द्याला धरून पाटील म्हणाले की, "सांगली-पेठ रस्त्याचे काम केंद्राने ४६% बिलो रेटने घेतले आणि लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारकडून पाटबंधारे विभागाचे काम शंभर टक्के दराने दिले जात आहे. स्पर्धा न घालता सरळ मोठा ठेका का दिला गेला? जर ४०% बिलो रेटने हे काम झाले असते, तर २२००-२३०० कोटींतच हे पूर्ण होऊ शकले असते."
योजनेतील पाइप नियोजनापेक्षा कमी उंचीवर बसवले जात असल्याची तक्रार जत व मिरज तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी खासदार पाटील यांच्याकडे केली. यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
तसेच, जल आयोगाची मान्यता न घेता प्रकल्प सुरू केल्यावरही पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले की, जल आयोगाची मंजुरी घेतल्यास केंद्र सरकारकडून निधी मिळू शकतो. पण तसे न करता काम सुरू केल्याने केंद्राच्या कॅग (CAG) निरीक्षणापासून वाचण्याचा हेतू तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
