फोटो सौजन्य - दै. लोकमत
| सांगली समाचार वृत्त |
अमरावती - दि. ६ फेब्रुवारी २०२५
राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना महत्त्वाची ठरली असली तरी, तिच्या अंमलबजावणीत मोलाची भूमिका बजावलेल्या अंगणवाडी सेविका आता आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी तयारी केली असली, तरी सेविकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास हे काम न करण्याचा इशारा दिला आहे.
अमरावतीतून अंगणवाडी सेविकांचा एल्गार !
अमरावतीतील अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांसाठी मोठा मोर्चा काढला. महिला व बालविकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर हजारो सेविकांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजनेच्या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होणार नाहीत. अमरावतीतून सुरू झालेला हा लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या सर्वेक्षणाचा एल्गार आता संपूर्ण राज्यात पुकारला जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्य मागण्या कोणत्या?
1. सर्वेक्षणासाठी प्रति फॉर्म ५० रुपये मानधन मिळावे.
2. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व ग्रॅच्युटी द्यावी.
3. सर्व भत्ते वेळेवर आणि नियमित मिळावेत.
4. अंगणवाडी केंद्राच्या वेळा संपूर्ण राज्यात समान ठेवाव्यात.
विधानसभेच्या घेरावाचा इशारा
संघटनेच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, मागील संपादरम्यान सरकारने दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनुसार ग्रॅच्युटीची अंमलबजावणी व्हावी, तसेच पेन्शन आणि आजारपणाच्या रजा लागू कराव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ३ मार्च रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील १ लाख अंगणवाडी सेविका विधानसभेला घेराव घालतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
अंगणवाडी सेविका सरकारवर आरोप करत आहेत की, लाडकी बहीण योजनेसाठी घेतले जाणारे सर्वेक्षण हा एक प्रकारे फॉर्म रद्द करण्याचा डाव आहे. त्यामुळेच त्यांनी योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आता कोणता पुढाकार घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
