| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १४ डिसेंबर २०२४
सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी मागील वेळचे संसदेच्या अधिवेशनात विविध प्रश्न विचारून आपले छाप सोडली. सध्या नवीन दिल्लीचे वातावरण थंडीमुळे गारठले असले तरी संसदेतील वातावरण मात्र गरम झाले आहे. विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारची कोंडी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खा. विशाल पाटील यांनी यंदाच्या अधिवेशनातील दोन दिवस चांगलेच गाजवले. खा. विशाल पाटील यांनी ए आय डेटा लॅब वरून विचारलेल्या प्रश्नाने माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना निरुत्तर केले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन राजधानीतील नव्या संसद भवनात सुरू आहे. यावेळी खा. विशाल पाटील यांनी देशभरात जे 27 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संदर्भातील लॅब उभारणार आहे. याच प्रश्नावरून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना लेखी स्वरुपात प्रश्न केला होता की, देशभरात सरकार 27 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स लॅब बनवत आहे. त्याचा लाभ सांगली सारख्या छोट्या शहराला होणार का ? तसा काही विचार सरकार करीत आहे का ? या प्रश्नावर अश्विनी वैष्णव हे विशाल पाटील यांचे समाधान करू शकले नाहीत त्यावर विशाल पाटील यांनी पुन्हा पुन्हा त्यांचे मूळ प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
शेवटी श्री वैष्णव यांनी केंद्र सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अशा योजना लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. याबाबत राजधानीत व राजकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू असतानाच दुसऱ्या एका प्रश्नावरून विशाल पाटील यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
विषय होता आपत्ती व्यवस्थापन विधेयक 2024. या विधेयकावर बोलतानाही, खा. विशाल पाटील यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला व सांगलीच्या पूरग्रस्त भागातील समस्यांकडे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी वेदकाच्या विविध तरतुदीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यातील त्रुटी जाणून दिल्या.
यावेळी बोलताना खा. विशाल पाटील म्हणाले की सांगलीत प्रति वर्षे पूर परिस्थिती निर्माण होते मात्र या भागातील पूरग्रस्तांना ठोस मदत दिली जात नाही आपत्ती व्यवस्थापन विविधता यावर कोणतेही उपाय योजले गेले नाहीत का? हा भाग कायद्याचा भाग नाही का ? असा प्रश्न विचारून त्यांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले.
खा. विशाल पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त करीत राज्य सरकार नेहमीच केंद्राकडे याचक म्हणून पाहणार आहे का ? मदतीसाठी राज्यांनी नेहमीच झोळी पसरायची का ? असाही खाणखणीत सवाल केला. आपत्ती व्यवस्थापन विधेयकातील त्रुटी दूर केल्या नाहीत तर देशातील संकटग्रस्तांवर गंभीर परिणाम होईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. मात्र मोदी सरकारने या प्रश्नावरही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. केवळ चांगल्या योजनांची घोषणा करून उपयोगही नाही तर त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली पाहिजे अशी अपेक्षाही खा. विशाल पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
