| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १६ सप्टेंबर २०२४
रेशन कार्ड वरील धान्य योजनेप्रमाणेच केंद्र शासनाकडून घरगुती वापरासाठी अनुदानित सिलेंडर देण्यात येत असते. परंतु ज्याप्रमाणे काही स्वस्त धान्य दुकानातील काळाबाजार आणि खुल्या बाजारात विकले जात असे, किंवा अन्य मार्गाने गरिबांच्या हक्काचे हे धान्य गैरमार्गाने विकले जात असे, त्याला चाप बसावा म्हणून केंद्र शासन नवनवीन नियम करीत असते. रेशन कार्ड वरील धान्याप्रमाणेच अनुदानित सिलेंडरचेही मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार केला जात असल्याची तक्रार वाढवल्याने या नियमामध्येही वारंवार बदल करण्यात येत असतात.
केंद्र शासनाने मध्यंतरी रेशन कार्डधारकांना केवायसी पण बंधनकारक केली, त्याप्रमाणे अनुदानित सिलेंडरधारकांना ओटीपी बंधनकारक केला. मात्र अद्यापही हा नियम गॅस वितरकांकडून अमलात आणला जात नाही. आणि म्हणूनच आता केंद्र शासनाने ओटीपी चा नियम कडक केला असून, गॅस नोंद करतानाच नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर ओटीपी प्राप्त होणार आहे.
यापुढे डिलिव्हरी बॉय सिलेंडर पोहोच करण्यासाठी घरी आल्यानंतर यापुढे ग्राहकांना ओटीपी दिल्याशिवाय सिलेंडर मिळणार नाही. परंतु या नियमामुळे गॅस ग्राहकांमध्ये तसेच इतर वितरकांकांमध्येही नाराजी दिसून येत आहे. कारण बऱ्याचदा या मोबाईल नंबरवरून गॅस बुकिंग केले जाते, ती व्यक्ती डिलिव्हरी बॉय सिलेंडर घरी पोहोच करताना तेथे उपलब्ध असेलच असे नाही. अशा वेळेला ओटीपी कसा मिळणार अशी गॅस ग्राहकांच तक्रार आहे.
अनेकदा गॅस वितरकांकडे ग्राहकांचा मोबाईल नंबर अपडेट केलेला नसतो, तो अपडेट नसेल तर ग्राहकांना ओटीपी कसा मिळणार ? अनेक गॅस वितरकांनी याबाबत केंद्र शासनाकडे ही योजना राबवणे आमच्यासाठी डोकेदुखी असल्याची तक्रार केली आहे. परंतु काळानुरूप लोक जुळवून घेतील, टप्प्याटप्प्याने तक्रार दूर होईल. आणि हा नियम अंमलात जाऊ शकतो, फक्त ग्राहकांना त्रास होऊ नये किंवा कमीत कमी व्हावा, याबाबत दक्षता घ्यावी असे केंद्र शासनाकडून कळवण्यात आले आहे.
