| सांगली समाचार वृत्त |
मिरज - दि. ३ जुलै २०२४
लाडकी बहिण योजनेसाठी तहसीलदार उत्पन्न्न दाखला, रहिवासी दाखला आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. ही कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी महिलांना प्रत्येकी दिड ते दोन हजारांचा भुर्दंड होत आहे. दाखल्यांमुळे महसूल विभागावरही याचा मोठा ताण पडत आहे. तलाठी, तहसील कार्यालयात महिलांची गर्दी झाल्याने शैक्षणिक प्रवेश संदर्भाची दाखल्यांची कामे प्रलंबित राहत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शिवाय, ही योजनेचे अर्ज भरून घेणारी संगणक प्रणाली वारंवार खंडित होत आहे. महिलांना तासंतास पावसात भिजत ताटकळत रांगेत उभे रहावे लागत आहे.
राज्य शासनाला ही योजना यशस्वी करायची असेल तर, रेशन कार्ड व आधारकार्ड, बँक खाते हे तीन कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज भरून घ्यावे. जेणेकरून शासनावर अतिरिक्त ताण कमी होईल आणि महिलांची सुध्दा अशा हेलपाटांपासून सुटका होईल.
