आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आरोग्यसेवा योजनेअंतर्गत आता रुग्ण आणि लाभार्थीनी उपचार आणि निदानासाठी 'आभा' (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) कार्ड बाळगणे बंधनकारक आहे, असे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने नुकतेच जाहीर केले आहे. हे आभा कार्ड देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण (ओपीडी), आंतररुग्ण (भरती झालेले), अपघात विभाग आणि आपत्कालीन विभागांमध्ये उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्यांनी बाळगणे अपेक्षित आहे. या आदेश किंवा निर्देशाबाबत अजूनही संदिग्धता आहे. म्हणजे आभा कार्ड नसेल, तरी रुग्णाला माघारी पाठवले जाणार नाही हे पाहावे, असेही समजुतीच्या सुरात सांगण्यात आले आहे. यानंतरच्या सल्लासदृश निर्देशात्मक भागाकडे दुर्लक्ष केले तर काय होऊ शकते, याची प्रचीती नुकतीच मध्य प्रदेशातील भोपाळ शहरात आली. त्या शहरात सरकारी रुग्णालयांमध्ये आभा कार्डाची विचारणा रुग्णांकडे झाल्याचे आणि त्याअभावी अडवणूकही करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित सरकारी यंत्रणांनी अशा प्रकारे अडवणूक केल्याचा इन्कार केला आहे. दोष सर्वस्वी या यंत्रणांना देता येणार नाही. कारण आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये सारे काही केंद्रिभूत आणि डिजिटलीकृत करण्याकडे कल वाढत आहे. असे केल्यास फायदा जनतेचाच होणार असे ठासवले जाते. प्रत्यक्षात योजनांचा उद्देश आणि वास्तवातील स्थिती यांत तफावत असल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून येते. त्यामुळे आभा कार्ड या नवीन डिजिटल ओळखपत्राची चिकित्सा आवश्यक ठरते.
पहिला मुद्दा शुद्ध तंत्रज्ञानाचा. स्मार्टफोन आधारित उपयोजने किंवा अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून सरकार आणि लाभार्थी असे जाळे निर्माण करण्यावर नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत भर दिला. परंतु ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नसतील अशा मोठय़ा वर्गाने करायचे काय, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारला आजतागायत देता आलेले नाही. डिजिटलीकरण ही अतिप्रगत आणि छोटय़ा लोकसंख्येच्या देशांसाठी सर्वोच्च आदर्श व्यवस्था असेलही. परंतु भारतासारख्या अजस्र आणि अर्धविकसित देशामध्ये अजूनही हा प्रकार 'कार्य प्रगतिपथावर असल्या'च्या वर्गवारीतच मोडतो. आभा कार्ड हे आयुष्मान भारत मिशन या व्यापक योजनेचा भाग आहे, असे एकीकडे सांगितले जाते. पण या मिशनअंतर्गत रुग्णांना दाखल करून घेण्यास खासगी रुग्णालये उत्सुक नसतात. उपचारांचे अत्यल्प दर आणि त्यानंतर सरकारकडून देयकांच्या परतफेडीबाबत होणारी टाळाटाळ किंवा विलंब हे कारण दिले जाते. खासगी रुग्णालये ही रुग्णसेवेतून नफा कमावण्यासाठी अस्तित्वात आलेली असतात. आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात गरीब जनतेचे वाली सरकारच असते. तेव्हा खासगीकरण आणि आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सरकारी व्यवस्था सशक्त नसेल, तर सर्वाधिक होरपळ गरीब जनतेचीच होणार. सरकारी रुग्णालयात उपचारांची खात्री नाही आणि खासगी रुग्णालये परवडत नाहीत, असा हा तिढा. त्यात आता सरकारी रुग्णालयांकडे येणाऱ्यांना आभा कार्डाची सक्ती करून काय साधणार? करोनाकाळात आरोग्य सेतू आणि कोविन ही सरकारी केंद्रिभूत उपयोजने आनुषंगिक आणि आपत्कालीन स्वरूपाची होती. आभा कार्ड सार्वकालिक असेल. यात रुग्णांची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर मिळणार असल्यामुळे उपचारांसाठी वैद्यकीय पूर्वेतिहासाच्या कागदपत्रांचे बाड घेऊन फिरावे लागणार नाही असे एक हास्यास्पद समर्थन केले जाते. प्रत्येक उपचारासाठी अशा प्रकारे पूर्वेतिहासाची गरज भासत नाही. दुसरे म्हणजे, या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची हमी कोण देईल? अमक्या शहरात मधुमेहींचे प्रमाण खूप आहे किंवा तमक्या शहरात हृदयरुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे ही माहिती औषधनिर्मिती आणि इतर कंपन्या उत्पादने खपवण्यासाठी वापरणार नाहीत कशावरून?
आभा कार्डाची गरज कशासाठी याचे आणखी एक कारण दिले जाते. ते म्हणजे, या माहितीच्या आधारे एखाद्या शहरात वा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय, सरकारी रुग्णालय सुरू करावे का याचा निर्णय घेता येईल. पण यासाठी जनतेला माहितीच्या कोशात गुरफटून टाकायला कशाला हवे? ते तर जनसंख्या आणि इतर निकषांवरही ठरवता येईल. सबब, आणखी एक डिजिटल ओळखपत्र निर्माण केल्याने जनतेची सोय किती होते आणि गैरसोय किती होते / केली जाते, याविषयी सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
