Sangli Samachar

The Janshakti News

गाळउपशा अभावी महाराष्ट्रातील १५० नद्यांना पुराचा धोका !


| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ११ जून २०२४
मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन राज्याच्या जलसंपदा विभागाने राज्यातील तब्बल १५० नद्यांना पूरजन्य घोषित केले आहे; मात्र पावसाळ्यापूर्वी या नद्यांमधील गाळ काढण्याचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या नद्यांना पूर येण्याचा धोका आहे. मागील काही वर्षांत पुरामुळे कोकण आणि विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रात पंचगंगा, भोगावती, भीमा आणि कृष्णा या नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर येत असूनही या नद्यांमधील गाळ काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यावर्षी या नद्यांना पूर येऊन त्याचा नागरिकांना फटका बसल्यास त्याला प्रशासनाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असणार आहे.

१. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात कोकणातील रायगडमधील सावित्री नदी, चिपळूण येथील वाशिष्ठी नदी आणि खेड मधील एका नदी यांमधील काढण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

२. चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदीमधील गाळ काढण्याचे काम मागील ४ वर्षांपासून चालू आहे. या करता २ टप्प्यांमध्ये निधीचे वितरण करण्यात आले असून २ टप्प्यांमध्ये गाळ काढण्यातही आला आहे; मात्र गाळ काढण्याचा एक टप्पा शेष आहे.


३. रायगड जिल्ह्यातील महाडमधील सावित्री नदीवर वर्ष २०१६ मध्ये पुरामध्ये २ बसगाड्या वाहून ४२ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या नदीतील गाळ उपसा करण्याची सरकारने अनुमती दिली; मात्र सावित्री नदीप्रमाणे महाराष्ट्रात १५० मोठ्या नद्या गाळाने भरलेल्या आहेत. गाळ न काढल्यामुळे मुसळधार पावसात काही घंट्यांतच या नद्यांना पूर येतो.

४. मागील काही वर्षांपासून पुरामध्ये राज्यातील मनुष्य आणि वित्त हानी होत असूनही या नद्यांमधील गाळ काढण्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी जागतिक बँकेकडून ४०० कोटी रुपयांचा निधी संमत झाला आहे. जागतिक बँकेचा ७० टक्के निधी आणि राज्य सरकारचा ३० टक्के निधी व्यय करून या दोन्ही जिल्ह्यांतील नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे; मात्र या कामाचा प्रस्ताव अद्याप प्राथमिक स्तरावर आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे काम चालू व्हायला किती कालावधी लागेल ?, याची निश्‍चिती नाही, अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या एका अधिकार्‍यांनी दिली.

प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेमुळे यापूर्वीही पुराच्या मोठ्या दुर्घटना घडून अनेकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत. यातून काहीही धडा न घेणे, हे प्रशासन निर्ढावले असल्याचे द्योतक आहे !