| सांगली समाचार वृत्त |
पुणे - दि. २३ मे २०२४
घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर होर्डिंगच्या सुरक्षेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. यामध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. मात्र, खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी पुणे महापालिकेचा हास्यास्पद प्रकार उघड केला आहे. पुणे शहरातील होर्डिंग्ज लावताना होर्डिंगधारक स्वतःच स्ट्रक्चरल गॅरेंटी देतो. तसा रिपोर्ट पुणे महापालिकेला सादर करतो. महापालिका तोच रिपोर्ट ग्राह्य धरून परवानगी देत असल्याचे मेधा कुलकर्णी यांनी समोर आणले आहे.
घाटकोपरमधील होर्डिंग पडून अनेकांचे प्राण गमावल्याची घटना ताजी असतानाच, मोशी आणि पुणे-सोलापूर रस्त्याच्या कडेलाही होर्डिंग पडल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मंगळवारी (दि. २१) महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांची भेट घेतली. सर्व प्रकरणात जसे होर्डिंगमालक जबाबदार आहेत. तसेच पुणे महापालिका प्रशासनही जबाबदार आहेच. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यास सदोष मनुष्यवधाचा, वित्तहानी इ. गुन्हे दाखल करून सदर अधिकाऱ्यांना कठोर शासन करावे. महापालिकेची स्वत: स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची यंत्रणा असावी. या यंत्रणेकडून रिपोर्ट आल्याशिवाय प्रशासनाने होर्डिंगला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी खासदार कुलकर्णी यांनी केली आहे.
मेधा कुलकर्णी यांनी होर्डिंगच्या सुरक्षेच्या संदर्भातून प्रश्न उपस्थित करून त्याचा खुलासा महापालिका आयुक्तांनी करण्याची मागणी केली आहे. त्या म्हणाल्या, ''जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २०२२, इतर सर्व नियम, आदेश, संलेख यांच्यानुसार आकाशचिन्ह व जाहिरातींचे जे नियम आहेत त्यात इमारतींच्या प्रकारावर गच्चीवर जाहिरातींची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक असू नये. रस्त्याच्या पृष्ठभागावर ४० फूटपेक्षा अधिक उंचीचे फलक उभारले जाऊ नयेत. असे नियम असतानाही ते धाब्यावर बसवून फलक लावण्यात आले असताना परवानगी कोणी दिली याचा खुलासा करावा.''
महापालिकेच्या दारातील फलकाला ठिकाण निश्चित करण्याआधी ज्या अधिकाऱ्याने परवानगी दिली, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच पीएमपीएमएलचे बहुतेक होर्डिंग बेकायदेशीरपणे उभारलेली आहेत का ? त्यावर कारवाई कधी होणार याचा खुलासा व्हावा. पुणे शहरात एकूण २,४०० ते २,५०० फलक आहेत, असे पुणे मनपा सांगते. प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमध्ये त्यांच्या भागातील होर्डिंगबाबतचे सर्वेक्षण करण्याचे काम देऊन ते आठवड्यात पूर्ण करण्यास सांगावे, अशी मागणी खासदार कुलकर्णी यांनी यावेळी केली.
२०१८ मध्ये पुणे रेल्वे स्थानकाजवळील होर्डिंग दुर्घटनेच्या वेळी अनधिकृत फलकांची संख्या ८५ सांगितली होती. पण हे गृहीत धरले तरी ८५ हाच आकडा आजही सांगत आहेत. म्हणजे गेल्या काही वर्षात एकही अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई झाली नाही. त्याच्याबाबतच्या कारणांचा खुलासा व्हावा, अशी मागणीही खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी केली आहे.
