| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २७ मे २०२४
सांगली येथील रहिवासी भावेश शहा आणि राजरतन या दोघांनी अनधिकृत नळजोडणी घेतली होती. याविषयी शिवसेनेने आंदोलन करून आवाज उठवून या दोघांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती; मात्र असे न करता महापालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी रोहित लोखंडे यांनी शहा आणि राजरतन यांना अनधिकृतपणे दिलेली नळजोडणी खोदकामाद्वारे काढून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते. ही माहिती मिळाल्यानंतर शिवसेनेचे मिरज उपतालुका प्रमुख श्री. विनायक येडके यांनी त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यामुळे सध्या लोखंडे यांनी खोदकाम करणे थांबवले आहे. भावेश शहा आणि राजरतन यांच्यावर फौजदारी, तर कर्मचारी नितीन आळंदे यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी येडके यांनी केली आहे.
याविषयी पत्रकारांशी बोलतांना विनायक येडके म्हणाले, ''मिरज शहरात जलनिःस्सारणाचे ('ड्रेनेज'चे) पाणी लोकांच्या घरात जात असतांना त्या कामाकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी नितीन आळंदे यांना वाचवण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत का ? अनधिकृत नळजोडणी घेणारे रहिवासी भावेश शहा आणि राजरतन या दोघांना आम्ही पाणीपुरवठा अभियंता आणि पाणीपुरवठा कार्यालयातील इतर अधिकारी यांच्यासमोर पकडून दिले. तरीही आळंदे यांना बडतर्फ केले जात नाही. त्याचसमवेत भावेश शहा यांनाही वाचवायचे काम हे अधिकारी आणि महापालिकेचे आयुक्त करत आहेत. आळंदे यांनी आतापर्यंत केलेल्या सर्व कामांची चौकशी करून महापालिकेची झालेली हानीभरपाई त्यांच्या संपत्तीतून वसूल करावी'', अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पुरावे नष्ट करण्यात येत होते.
श्री. येडके म्हणाले, ''राजरतन यांची बनावट नळजोडणी पकडून दिल्यानंतरही पाणीपुरवठा अधिकारी चोराला वाचवण्याचे काम करत आहेत. २५ मे या दिवशी सकाळी राजरतन यांच्याकडे रोहित लोखंडे नावाचा स्वच्छता कर्मचारी जाऊन तो खोदकाम करून पुरावे नष्ट करण्याचे काम करत आहे. त्यांनी 'हे काम करण्यास मला मुलाणी यांनी सांगितले आहे', असे सांगितले. तरी सर्व गोष्टींचा विचार करून महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता आळंदे आणि इतर संबंधित अधिकारी अन् कर्मचारी यांच्यावर का कारवाई करत नाहीत ? चोराला रिकामे सोडले जात आहे. भावेश शहा यांनी जनतेचे पाणी चोरले आहे. त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करावी. यामध्ये पाणीपुरवठा अभियंता आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी मिळून चोरी करत आहेत. तरी सर्व पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे लेखापरीक्षण (ऑडीट) करून त्यांना बडतर्फ करावे'', अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
