शिंदे- अजितदादा महायुतीमधून बाहेर पडणार ? भाजपचा फायदा की तोटा ?

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. ३० मे २०२४

४ जून नंतर महायुती तुटणार… अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे महायुतीतून बाहेर पडणार… महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा प्रयोग सपशेल तोंडावर आपटलाय… अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांतून सुरू आहे. लोकसभेचा महाराष्ट्रातील चौथा टप्पा आटोपल्यावर अजितदादांचं प्रचारातून अलिप्त राहणं तर दुसरीकडे शिंदे आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेलं वितुष्ट… अगदी प्रचाराच्या पहिल्या दिवसापासूनच महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीचा स्ट्राईक रेट जास्त असेल, असे सगळेचजण सांगतायत… त्यामुळे दोन पक्ष फोडून भाजपच्या आशीर्वादाने तयार झालेली ही युती वर्कआउट होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे लगेचच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका पाहता चार तारखेनंतर महायुतीचा काडीमोड होईल का ? हे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले तर याचा नेमका कुणाला फायदा होईल आणि कुणाला तोटा ? याचा अर्थ भाजपने फक्त लोकसभेसाठी या दोन्ही पक्षांचा वापर करून घेतलाय का ? असाही प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे

राष्ट्रवादी ताब्यात घेऊन भाजपसोबत सत्तेचं संधान बांधणाऱ्या अजितदादांना महायुतीत फडणीसांना मागे सारत आपण बिग बॉस ठरु, अशी खात्री होती. पण लोकसभेच्या तिकीट वाटपातच अवघ्या पाच जागा मिळाल्याने आणि त्यातलीही एक रासपला म्हणजे मित्रपक्षाला सोडावी लागल्यामुळे अजितदादांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. या चार पैकी अवघ्या एका जागेवर कसंबसं घड्याळ निवडून येईल, अशी शक्यता असल्याने घड्याळाचे सगळेच कार्यकर्ते धास्तावलेत… पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचा असणारा व्होट शेअर भाजपच्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभा राहील असं वाटतं असताना शरद पवारांच्या बाजूने असणाऱ्या सहानुभूतीच्या लाटेने त्यावर पाणी फिरलं. उलट अनेक ठिकाणच्या स्थानिक राजकारणात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा संघर्ष असल्याने निवडणुकीतही भाजपलाच याचा मोठा फटका बसला…

महायुती तिघांच्या संगनमताने झाली असली तरी पक्ष फोडीचं खापर हे एकट्या भाजपवरच फुटत असल्याने ते निवडणुकीत भाजपाला बॅकफुटला घेऊन गेलं. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही घड्याळ वगळता म्हणावं असं महायुतीच्या उमेदवारांचं काम केलं नाही त्यामुळे अजित पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील अंतर वाढत चाललंय, अशी चर्चा आहे… नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात पंधराच्या वरच्या सभा झाल्या मात्र त्यातल्या केवळ दोन सभांना अजित दादा हजर होते… मतदानाचा चौथा टप्पा उरकल्यावर तर अजितदादा कुठे फिरकलेच नाहीत. त्यांच्या अशा अचानक गायब होण्याला तब्येतीचं कारण पुढे करण्यात आलं पण महायुतीत दादांचे खटके उडालेत, असही आता काहीजण बोलू लागलेत.

 

आता वळूयात शिंदेंकडे… आपली पूर्ण ताकद वापरत शिंदेंनी लोकसभेच्या 15 जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. पण प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात झाली. तेव्हा ठाकरेंच्या लाटेपुढे शिंदेंच्या उमेदवारांचा निभाव लागणार नाही, असं वातावरण तयार झालं. विशेष म्हणजे भाजपने शिंदेंच्या उमेदवारांच्या प्रचाराला जोर लावूनही जागा रेसमध्ये आली नाही… उलट याचा भाजपच्या जागांवरही रिव्हर्स इफेक्ट व्हायला लागला…मुंबईत आणि मराठवाड्यात शिवसेनेचं व्होट ट्रान्सफर भाजपला होत नसल्यानं भाजपसाठी शिंदे गट जुन दुखणं बनून गेलं. कल्याण, कोल्हापूर, ठाणे आणि अनेक महत्त्वाच्या जागांवर भाजपने शिंदेंच्या उमेदवारांची मदत केली नाही, असंही चित्र पाहायला मिळालं… महाविकास आघाडी काही अपवाद वगळता लोकसभेत एकदिलाने लढताना दिसली याउलट महायुतीमध्ये कशाचाच कशाला मेळ नव्हता, अशी परिस्थिती निर्माण झाली… या सगळ्यातून आपल्याला नेमकं काय कळलं? तर भाजपचा पारंपारिक मतदार हा निवडणुकीपासून अलिप्त राहिला. 

फोडाफोडीच राजकारण करून या दोन्ही पक्षांना सोबत घेणं या मतदारांना पटलं नाही, भाजपसाठी राज्यात हा मोठा लॉस ठरू शकतो. शिंदे आणि अजितदादांच्या वाढलेल्या अपेक्षांमुळे भाजपला राजकारणात मोकळ्या मैदानात खेळता येत नाहीये… हेच सगळं ध्यानात घेऊन जितक्या लवकरात लवकर या महायुतीचं विसर्जन होईल. तितकाच भाजपाला विधानसभेला फायदा होणार आहे….

महायुती ब्रेक झाली तर भाजपचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्रिशंकू अवस्थेचा… म्हणजे येत्या विधानसभेला महाविकास आघाडी, भाजप आणि शिंदे किंवा अजित पवार गट अशी तिहेरी लढत झाली तर आघाडीची मतं घड्याळ आणि तुतारी यांच्यामध्ये विभागली जाऊन वरच्या सरप्लस मतांचा फायदा हा भाजपाला उचलता येणार आहे. तसेच विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व जागांवर उमेदवार दिल्याने राज्यभर भाजपचं केडर स्ट्रॉंग होऊन बहुमताच्या आकड्याकडेही भाजपाला झेप घेता येऊ शकते. त्यामुळे महायुतीचं ओझं उतरवणं भाजपासाठी अत्यंत गरजेचं बनलं आहे… स्थानिक नेत्यांचं एकमेकांशी न पटणं, पक्षामधील महत्वकांक्षी नेत्यांची वाढलेली अस्वस्थता, ओढून ताणून मतांचे गणित जुळवून आणण्यासाठी केलेली महायुती आणि आघाडीच्या बाजूने असणारे सहानुभूतीचं वारं या सगळ्याचा नीट विचार केला तर लोकसभेला केलेली चूक विधानसभेला रिपीट करण्यात काहीही अर्थ नाही. हीच गोष्ट ध्यानात घेऊन 4 जून नंतर हे तिन्ही पक्ष स्वतंत्र होऊन विधानसभेच्या तयारीला लागतील, याची शक्यता नाकारता येत नाही.