| सांगली समाचार वृत्त |
कोलकत्ता - दि. २३ मे २०२४
कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोलकाता न्यायालयाने 2010 नंतर दिलेले सर्व ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. तसेच न्यायालयाने प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने 37 प्रवर्गात ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने 2011 मध्ये कोणत्याही नियमाचे पालन न करता OBC प्रमाणपत्र दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
नोकरीत असलेल्या लोकांना दिलासा
न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, ओबीसी प्रमाणपत्र या पद्धतीने देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन ही प्रमाणपत्रे देताना केली नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही. यामुळे सध्या ओबीसी प्रमाणपत्रावर नोकरीत असणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले की, मुस्लिमांच्या ज्या वर्गांना आरक्षण देण्यात आले होते त्यांचा वापर राज्याच्या सत्ताधारी यंत्रणेने कमोडिटी आणि 'व्होट बँक' म्हणून केला होता.
5 लाख जणांना बसणार फटका
आयोगाने घाईघाईने चुकीच्या पद्धतीने या समुदायांना आरक्षण दिले होते. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या निवडणुकीतील आश्वासनांमध्ये त्यांना हे लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सत्तेवर आल्यावर त्यांनी त्यांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. OBC प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कोर्टाचा निकालाचा फटका 5 लाख जणांना बसणार आहे. कोर्टाने आता पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग अधिनियम 1993 नुसार OBC ची नवीन यादी करणार असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे महत्वच काढून घेतले आणि ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी शिफारसी केल्या. त्यामध्ये आरक्षणासाठी शिफारस केलेल्या 42 पैकी 41 श्रेणी मुस्लिम समाजाच्या आहेत. काही विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लाभ देण्यासाठी ही कसरत करण्यात आली होती, असे कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयास विरोध केला आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दादा मागणार असल्याचे म्हटले आहे.
