सांगली समाचार - दि. ३ एप्रिल २०२४
पुणे-राज्यातील कारागृहांमध्ये सुमारे ६०० पेक्षा अधिक विदेशी बंदी असून अनेक दिवसांपासून किंवा महिन्यांपासून किंवा वर्षांपासून त्यांचा आपले कुटुंबिय, आई-वडील, मुले-मुली यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नव्हता. परंतु e-Mulakat सुविधा सुरू झाल्यामुळे विदेशी बंद्यांचा त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद होऊ लागला असून त्यांच्या मानसिकतेमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येऊ लागले आहेत. अनेक वर्षांनंतर आपल्या कुटुंबियांशी ई-मुलाखतीद्वारे संवाद साधतांना विदेश बंद्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची भावना दिसून येत आहे.
दिनांक 01 जानेवारी २०२४ ते दिनांक 31 मार्च २०२४ या कालावधीमध्ये सुमारे 21,963 पुरूष व महिला बंद्यांनी eMulakat सुविधेचा लाभ घेतला आहे. या कालावधीमध्ये ई-मुलाखत सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या बंद्यांमध्ये तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यांची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे 3478 असून त्याखालोखाल ठाणे मध्यवर्ती कारागृह-3438, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह- 3425, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह - 1797, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह-1559, कल्याण जिल्हा कारागृह - 1442, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह - 1228, इतक्या बंद्यांनी ई-मुलाखत सुविधेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील उर्वरित कारागृहांमधील ई-मुलाखत सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या बंद्यांची संख्या देखील लक्षणीय दिसून येत असून दिवसेंदिवस त्यामध्ये वृध्दी होतांना दिसून येत आहे.कारागृह महानिरीक्षकअमिताभ गुप्ता यांनी बंद्यांना सदरची सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे जास्तीत जास्त बंद्याच्या नातेवाईकांचा eMulakhat सुविधा वापरण्याकडे कल दिसून येत आहे व त्यामुळे बंद्यांच्या कुंटुंबियांच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी येण्याच्या खर्चात देखील बचत झालेली आहे.
या सुविधेच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर,यांचेकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन होत असून सदरची सुविधा चांगल्या प्रकारे बंद्यांना उपलब्ध करुन देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हि सुविधा लागू झाल्याची माहिती बंद्यांच्या नातेवाईकांना मिळण्याकरीता सर्व कारागृहांच्या दर्शनी भागांमध्ये नातेवाईकांची गर्दी असणाऱ्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्यात आलेले आहेत. परिणामी बंद्यांच्या नातेवाईकांना व्हिडीओ कॉलींगद्वारे बंद्यांची भेट घेणे अधिक सुलभ झाल्यामुळे बंदी व नातेवाईकांमध्ये समाधानाची भावना दिसून येत आहे. ई-मुलाखतीस बंद्यांचे नातेवाईकांनी चांगला प्रतिसाद देण्यास सुरूवात केलेली असून सदरील बाब कारागृह विभागाची आधुनिकतेकडे वाटचाल सूरू असल्याचे सुतोवाच करणारी आहे.
पोलीस विभाग, न्यायपालिका, कारागृह विभाग, अभियोग संचालनालय व न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा संचालनालय हे भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे पाच प्रमुख स्तंभ आहेत. भारतीय फौजदारी न्याय प्रणालीच्या या पाच स्तंभांमध्ये माहितीचे हस्तांतरण आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्यंत सुलभरित्या करता यावे याकरीता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय गृह विभागाच्या अधिनस्त NIC (National Informatics Centre) द्वारे ICJS (Inter-operable Criminal Justice System) हा ePlatform तयार करण्यात आला असून फौजदारी न्याय प्रणालीचे पाचही स्तंभ एकाच छत्राखाली स्वतंत्र वैयक्तिक Application Suite ने एकमेकांशी जोडण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत पोलीस विभागासाठी CCTNS, न्यायपालिकेसाठी eCourts, कारागृहांसाठी ePrisons, अभियोग संचालनालयासाठी eProsecution व न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांसाठी eForensics असे स्वतंत्र परंतु एकमेकांशी संलग्न असलेले ePlatforms तयार करण्यात आलेले आहेत.कारागृह विभागासाठी असलेले ePrisons हे Application Suite महाराष्ट्र कारागृह विभागाने अंगिकृत केले असून राज्यातील कारागृहांतील बंद्यांसंबंधीचे दैनंदिन कामकाज व बंद्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सुविधा यांचे व्यवस्थापन हे ePrisons (ICJS) द्वारे सुरू आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहांमध्ये बंदीस्त असलेल्या भारतीय व विदेशी बंद्यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी व वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी eMulakat सुविधा ePrisons (ICJS) प्रणालीद्वारे दिनांक 04 जुलै 2023 पासून सर्व कारागृहांत उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. यापूर्वी मुलाखत नाव नोंदणीसाठी नातेवाईकांना खूप दूरवरून प्रवास करत येवून कारागृहाबाहेर तासन्-तास वाट पाहत बसावे लागत असल्याने बंद्याच्या नातेवाईकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. परंतु आता बंद्यांसोबत मुलाखत घेण्याकरीता बंद्यांचे नातेवाईक काही दिवस अगोदरच ePrisons (ICJS) प्रणालीद्वारे नोंदणी करतात व त्यामुळे त्यांना त्यांच्या इच्छित दिवशी व वेळी बंद्यांची मुलाखत घेता येते.राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये विविध देशातील नागरिक विदेशी बंदी म्हणुन दाखल असून त्यांचे परदेशातील मुले मुली व नातेवाईकाशी ई मुलाखत/व्हीडीओ कॉन्फरसद्वारे विहीत अटीवर ही सुविधा लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र ही सुविधा दहशतवादी कारवाया मधील कैदी व पाकिस्तानी कैदी यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव देण्यात येत नाही.
