सांगली समाचार - दि. १० मार्च २०२४
मुंबई - राज्यात साडेआठ लाखांपेक्षा अधिक रिक्षा आणि एक लाखापेक्षा अधिक टॅक्सी आहेत. या रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने अनेक वेळा केली, परंतु त्यावर निर्णय झालेला नाही; मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच रिक्षा-टॅक्सी महामंडळाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. रिक्षा टॅक्सीबाबत परिवहन विभागाकडून सरकारने माहिती मागवली आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी शासनामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या उद्देशाने राज्यात स्वतंत्र रिक्षा आणि टॅक्सीचालक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय कामगार विभागाने २०१४ मध्ये घेतला होता. राज्यातील सर्व शहरांमधील रिक्षा तसेच टॅक्सी चालकांसाठी शासनामार्फत विविध विमा योजना, मेडिक्लेम योजना, आरोग्य योजना, त्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, इतर शैक्षणिक योजना आदी राबवण्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापण्याचा शासनाचा विचार आहे.
त्यासाठी या मंडळाचे स्वरूप कसे असावे, मंडळाला निधीची उपलब्धता कशी करावी, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन कामगार आयुक्त मधुकर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती नेमली होती; मात्र त्यानंतर केवळ बैठका झाल्या. अर्थसंकल्पात दोनदा घोषणा झाल्या. त्यानंतर सत्तांतर झाले. कोरोना भत्ता देताना याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेत आल्यानंतर २०२२ मध्ये रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, परंतु अद्याप महामंडळ स्थापन झालेले नाही.
----
राज्यातील रिक्षांची संख्या- ८. ५० लाख
राज्यातील टॅक्सींची संख्या- १. २० लाख
---
काय फायदा होणार
रिक्षा तसेच टॅक्सीचालकांसाठी शासनामार्फत विविध विमा योजना, मेडिक्लेम योजना, आरोग्य योजना, त्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, इतर शैक्षणिक योजना आदी राबवण्यात येणार आहेत.
