गरोदर महिलांसाठी सरकारी योजना महाराष्ट्र, मिळणार सगळा खर्च

सांगली समाचार - दि. २५ मार्च २०२४

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार देशातील नागरिकांच्या हितासाठी सतत प्रयत्नशील असते आणि त्यासाठी सरकार वेळोवेळी नवजात बालकांपासून ते वृद्धांसाठी विविध सरकारी योजनांची सुरुवात करत असते. आज आपण केंद्र सरकारद्वारे देशातील गर्भवती माता व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव जननी सुरक्षा योजना महाराष्ट्र आहे. योजनेअंतर्गत ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या गर्भवती महिलांना व त्यांच्या नवजात बालकांना पोषक आहार मिळावा यासाठी 6,000/- रुपयांची रोख रक्कम दिली जाते.

गरोदरपणात डॉक्टरांची फी, हॉस्पिटल मध्ये येण्या जाण्याचा खर्च, औषधांचा खर्च, रक्ताची तपासणीचा खर्च तसेच सोनोग्राफी खर्च आणि इतर खर्च करणे आर्थिक दृष्टया गरीब कुटुंबांना परवडण्यासारखे नसते त्यामुळे आज सुद्धा ग्रामीण भागात गर्भवती महिलांची घरी प्रसूती केली जाते व गर्भवती महिलांची घरी प्रसूती केल्यामुळे महिला तसेच त्याच्या नवजात बालकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो व परिणामी माता व नवजात बालकांचा मृत्यू देखील होतो त्यामुळे राज्यातील गर्भवती महिला व त्यांच्या नवजात बालकांचे आरोग्य हित लक्षात घेऊन तसेच त्यांचे मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशात सुरु करण्याचा एक महत्वाचा असा निर्णय घेतला ज्यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी 1600 कोटीचे बजेट तयार केले आहे.

नवजात बालक आईच्या दुधावरच अवलंबून असते व त्यांना आईच्या दूधातूनच पोषक आहार मिळतो त्यामुळे प्रसूती नंतर मातांना पोषक आहार मिळणे अत्यंत गरजेचे असते परंतु देशातील बहुतांश कुटुंबे हि दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगात असतात त्यामुळे अशा कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती कमजोर असते त्यामुळे अशा कुटुंबाला आपल्या परिवाराच्या गरज पूर्ण करणे अशक्य असते त्यामुळे प्रसूतीनंतर कुटुंबाला मातेला पोषक आहार देणे शक्य नसते व मातेला पोषक आहार न मिळाल्यामुळे याचा परिणाम नवजात बालकाच्या आरोग्यावर होतो व बाळ कुपोषण तसेच इतर आजारांना बळी पडते.

गरीब कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्यामुळे अशा कुटुंबांना महिलांच्या प्रसूती काळात त्यांना लागणाऱ्या खर्चाची पूर्ती करण्यासाठी पैशांसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासते तसेच दुसऱ्यांकडून कर्ज घ्यावे लागते त्यामुळे अशा आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील परिवाराला महिलांच्या प्रसूती काळात खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून केंद्र शासनाने सुरु करण्याचा एक महत्वाचा असा निर्णय घेतला.

योजनेचा लाभ फक्त दुसऱ्या प्रसूती पर्यंतच दिला जातो परंतु जर गर्भवती माता तिसऱ्या बाळंतपणानंतर स्व खुशीने ऑपरेशन करण्यात तयार असेल तर त्यांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ दिला जाईल. अशा स्त्रियांना 700/- रुपयांची रक्कम दिली जाईल तसेच महिलांना हॉस्पिटल मध्ये येण्या जाण्याचा खर्च तसेच रुग्णालयात बाळंतिणीसोबत राहण्याच्या खर्चासाठी 600/- रुपये दिले जातील. जर महिलेची घरी प्रसूती झाली तर अशा परिस्थितीत त्या महिलेला 7 दिवसाच्या आत 500/- रुपयांची राशी दिली जाईल.

गरोदर महिलांसाठी सरकारी योजना चे उद्दिष्ट

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या गर्भवती महिलांना तसेच त्यांच्या नवजात बालकांना पोषक आहार मिळावा या उद्देशाने  या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

गर्भवती माता व त्याच्या नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.

गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.

घरी करण्यात येणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण रोखणे.

राज्यातील गर्भवती महिलांना तसेच त्यांच्या नवजात बालकांना सशक्त व आत्मनिर्भर करणे.

राज्यातील गर्भवती महिलांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे.

राज्यातील गर्भवती महिलांचे जीवनमान सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

महिलांचे सामाजिक स्तर उंचावणे.

नवजात बालकांना आर्थिक सुरक्षा आणि पुरेसे पोषण देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

गर्भवती महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

प्रसूतीच्या समस्यांचा मागोवा घेणे.

प्रसूतीनंतर गर्भवती माता व त्यांच्या नवजात बालकांची काळजी घेणे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत जननी सुरक्षा योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे. देशातील गर्भवती महिलांचे व त्यांच्या नवजात बालकांचा मृत्युदर कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली हि एक अत्यंत महत्वाची अशी एक योजना आहे.

राज्यातील गर्भवती महिला व त्यांच्या नवजात बालकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यासाठी सदर योजना महत्वाची ठरणार आहे.

या योजनेअंतर्गत देशातील सर्व जाती धर्माच्या गर्भवती महिलांना लाभ दिला जातो.

योजनेअंतर्गत सर्व सरकारी आरोग्य संस्था आणि सरकारने प्रमाणित केलेल्या खाजगी रुग्णालयांचा समावेश केला गेला आहे.

योजनेअंतर्गत गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना अधिक संरक्षण देण्याचे आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

गरोदर महिलांना अर्ज करताना कुठल्याच समस्येचा सामना करावा लागू नये म्हणून या योजनेची अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.

ग्रामीण भागातील गर्भवती मातेची जर शासकीय/ निमशासकीय आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाली असल्यास तिला प्रसुतीच्या तारखेनंतर 7 दिवसाच्या आत 700/- रुपये इतकी रक्कम धनादेशाद्वारे दिली जाते.

शहरी भागातील गर्भवती मातेची जर शासकीय/ निमशासकीय आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाली असल्यास तिला प्रसुतीच्या तारखेनंतर 7 दिवसाच्या आत 600/- रुपये इतकी रक्कम धनादेशाद्वारे दिली जाते किंवा आधार संलग्न असेल्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा केली जाते.

शहरी तसेच ग्रामीण भागासाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील गर्भवती मातेची प्रसुती घरी झाल्यास 500/- रुपये इतकी रक्कम प्रसुतीच्या तारखेनंतर 7 दिवसाच्या आत देण्यात येते.

सिझेरीयन शस्त्रक्रिया  झाल्यास पात्र लाभार्थी महिलेस 1,500/- रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.

जेव्हा एखाद्या महिलेची सरकारी रुग्णालयात प्रसूती होते तेव्हा तिला उर्वरित रक्कम म्हणजे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत 5000/- रुपये मिळतात.

याशिवाय जननी योजनेत नोंदणी केलेल्या महिलांना प्रसूतीनंतर 5 वर्षांपर्यंत माता आणि बाळाच्या लसीकरणाबाबतचे संदेशही मिळतात.

बालक 5 वर्षाचे होईपर्यंत सर्व प्रकारच्या लस सरकारी रुग्णालयात मोफत दिल्या जातात.

जननी सुरक्षा योजनाचे लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जाती धर्मातील गर्भवती महिला जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेअंतर्गत महिलांना आरोग्य केंद्रात मोफत प्रसूती तपासणी तसेच मोफत रक्त व इतर तपासणी केली जाते यासाठी महिलांकडून कुठल्याच प्रकारचा शुल्क आकारला जात नाही.

या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिला तसेच त्यांच्या नवजात बालकांचे जीवनमान सुधारेल.

योजनेअंतर्गत गर्भवती महिला सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.

गर्भवती महिलांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल.

योजनेअंतर्गत महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

राज्यातील गर्भवती महिलांना त्यांच्या प्रसूती काळात पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून कर्ज घेण्याची सुद्धा गरज भासणार नाही. [गरोदर महिलांसाठी सरकारी योजना]

जननी सुरक्षा योजना संपूर्ण देशातील गर्भवती महिलांसाठी लागू आहे त्यामुळे गर्भवती महिला ज्या राज्यातून अर्ज करणार आहे त्या राज्याची ती मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

अर्जदार गर्भवती महिलेचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असल्यास अशा महिलेला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही त्यामुळे अर्जदार गर्भवती महिलेचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

जननी सुरक्षा योजना इन मराठी चा लाभ फक्त 2 जिवंत अपत्यांपर्यंतच देय राहील.

तिसऱ्या अपत्यासाठी जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही परंतु महिला तिसऱ्या अपत्यानंतर ऑपरेशन करणार असेल तर तिला तिसऱ्या अपत्यासाठी देखील लाभ दिला जाईल.

या योजनेअंतर्गत सरकारी आरोग्य संस्था तसेच सरकारने प्रमाणित केलेल्या खाजगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यावर लाभ दिला जाईल याशिवाय अन्य कोणत्याही रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

प्रसूती दरम्यान अपत्य दगावल्यास अशा परिस्थिती महिलेला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

अर्जदार महिलेला तिच्या स्वतःच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.

गर्भवती महिला योजना महाराष्ट्र ची सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था

ग्रामीण भागात - उपकेंद्रे, प्र‍ाथमिक आरोग्‍य केंद्रे, ग्रामीण रुग्‍णालये, उपजिल्‍हा रुग्‍णालये, जिल्‍हा स्‍ञी रुग्‍णालये, जिल्‍हा रुग्‍णालये, आणि जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित केलेली खाजगी रुग्‍णालये.

शहरी भागात - वैदयकीय महाविदयालये, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्‍या कार्यक्षेञतील नागरी आरोग्‍य केंद्रे, नागरी कुटुंब कल्‍याण केंद्रे व त्‍यांच्‍याकडील इतर रुग्‍णालये आणि शासन अनुदानित रुग्‍णालये.