कोयना, वारणा तसेच धोम, कन्हेर, तारळी आणि उरमोडी धरण अशा सर्व पाणी प्रकल्पातून सांगली जिल्ह्यासाठी 61.50 टीएमसी पाणी राखून ठेवण्यात आले आहे. ते जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी आहे. त्यानुसार सप्टेंबरपासून आजअखेर 21 टीएमसी पाणी सांगली जिल्ह्यातील विविध पाणी योजना, धडक योजना, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तसेच औद्योगिक वापरासाठी मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात आजपर्यंत 12 टीएमसी पाणी मिळाले आहे.
याचा अर्थ सांगली जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी नाकारले जात आहे. त्यामुळेच कृष्णा नदी कोरडी पडत आहे आणि ती कोरडी पडण्याची थातूरमातूर कारणे जलसंपदा विभागातर्फे दिली जात आहेत. ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू यासह जिल्ह्यातील सर्व उपसा जलसिंचन योजनांसाठी राखून ठेवलेले पाणी दरवर्षी पूर्णपणे वापरले जात नाही. कोयना धरण यावर्षी कमी भरले असल्याचे जलसंपदा विभागातर्फे सांगितले जाते. परंतु ते चुकीचे आहे.
यापूर्वीही दहा वेळा कोयना धरणात क्षमतेपेक्षा कमी पाणी होते, तरी कधीही पाणी कमी पडले नव्हते. यंदा सांगलीचा जलसंपदा विभाग, राज्याचे पाटबंधारे खाते आणि कोयना धरण व्यवस्थापन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे कृष्णा नदी वारंवार कोरडी पडत आहे. धरणाच्या पायथ्याकडून 36 मेगावॅट वीज निर्मितीसाठीचे पाणी वीज निर्माण न होताच रोज सोडले जात आहे.
त्याला जबाबदार कोण ? याबाबत आमदार सतेज पाटील आणि डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की गरज लागली तर वीज बाहेरुन विकत घेऊ पण कृष्णा कोरडी पडू देणार नाही. प्रत्यक्षात मात्र जलसंपदा विभागाने उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन धाब्यावर बसवून वारंवार कृष्णा कोरडी पाडण्याचा उद्योग सुरू केला आहे.
कृष्णा वारंवार कोरडी पडल्याने नदी परिसरातील जैवविविधता नष्ट होत आहे. तसेच शाश्वत पाणीपुरवठा नसल्याने पिके जळून चालली आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जर सांगली जलसंपदा विभागाला व्यवस्थापन व्यवस्थित जमत नसेल तर या ठिकाणी शासनाने तातडीने सक्षम अनुभवी अभियंत्यांची नेमणूक करावी. यापुढे जर कृष्णा नदी कोरडी पडली तर आम्ही कोणतीही पूर्व सूचना न देता थेट पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीने दिला आहे.
