सांगली समाचार - दि. २४|०२|२०२४
मुंबई - राज्य पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १५ दिवासांच्या अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द केल्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटत असून पोलीस दलातील कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गांत नाराजीचा सूर आहे. अनेकांनी आपली खदखद समाजमाध्यमांवर व्यक्त केली आहे.
राज्य पोलीस दलातील पोलीस कर्मचारी ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १९८९ पासून वर्षांला १५ दिवसांची अतिरिक्त अर्जित रजा व निवृत्त होताना रजेचे रोखीकरण (एन्कॅशमेंट) करण्याची सुविधा लागू केली आहे. कारण अन्य विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना शनिवार आणि रविवार नियमित सुटी असते. तसेच सण, उत्सव, जयंती आणि अन्य शासनाच्या सुट्यासुद्धा लागू असतात. अन्य शासकीय विभागाच्या तुलनेत पोलीस विभागाला दर शनिवारी सुटी नसते. तसेच सण-उत्सवादरम्यान सुटी तर सोडाच अतिरिक्त कर्तव्यावरही राहावे लागते. त्या दरम्यान पोलिसांच्या हक्काची सुटी म्हणजे साप्ताहिक रजासुद्धा बंद करण्यात येतात. तसेच हिवाळी, उन्हाळी आणि पावसाळी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान बंदोबस्तामुळे पोलिसांच्या सुट्ट्या तत्काळ रद्द करण्यात येतात. तसेच साप्ताहिक रजाही बंद करण्यात येतात. यासह राज्यात आंदोलने, रॅली, राजकीय पुढाऱ्यांसाठी व्हीआयपी बंदोबस्तात पोलीस १६-१८ तास कर्तव्य बजावत असतात. पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुट्या उपभोगता येत नसल्याचे दुःख होतेच परंतु किमान १५ दिवसांच्या सुट्यांचे पैसे मिळत असल्यामुळे थोडाफार दिलासा मिळाला होता. २१ फेब्रुवारीला शासनाने १५ दिवासांच्या अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द केल्याचा शासन निर्णय काढल्याने पोलीस दलात नाराजीचा सूर उमटला आहे.
शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी
पोलीस कर्मचारी सण-उत्सव कुटुंबियांसह साजरे करू शकत नाहीत. त्याची भरपाई व्हावी म्हणून अतिरिक्त अर्जित रजा दिली होती. मात्र, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांची अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द केल्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पोलिसांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी अनेकांनी समाजमाध्यमांद्वारे केली आहे.
