सांगली समाचार | बुधवार दि. ०७ | ०२ | २०२४
नवी दिल्ली - लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय प्रतिबंधक) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. पेपर फोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकात अतिशय कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
पेपर फुटल्यास काय शिक्षा ?
या विधेयकानुसार पेपरफुटीप्रकरणी दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसायला गेली आणि ती दोषी आढळली, तर त्याला 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल.
या विधेयकात विशेष आहे ?
या विधेयकाद्वारे UPSC, SSC इत्यादी भरती परीक्षा आणि NEET, JEE आणि CUET सारख्या प्रवेश परीक्षांमध्ये पेपर फुटण्याच्या घटनांना आळा बसेल. फसवणूकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
या विधेयकाची गरज आणि महत्त्व विशद करताना केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे आणि संघटित फसवणुकीमुळे परीक्षा रद्द झाल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे हित बाधित झाले आहे.
