| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - शनिवार दि. ९ ऑगस्ट २०२५
केंद्र सरकार देशातील करव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवण्यासाठी सज्ज असून, यासाठी नवे आयकर विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या माहितीनुसार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज, ११ ऑगस्ट २०२५, लोकसभेत हे नवे विधेयक सादर करणार आहेत. या प्रस्तावित कायद्यात करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत फेरबदल होण्याची शक्यता असून, १२ लाखांपर्यंतच्या टॅक्स फ्री सवलतीत कपात होऊ शकते, अशी चर्चा रंगली आहे.
हे विधेयक संसदीय निवड समितीच्या शिफारशींवर आधारित असेल. मागील विधेयक मागे घेतल्यानंतर सरकारने नवा मसुदा पूर्णपणे नव्याने तयार केला आहे. तथापि, आधीच्या मसुद्यावर झालेले काम व समितीच्या मान्य शिफारशी यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, असे रिजिजू यांनी सांगितले.
मागील विधेयकात अनेक गुंतागुंतीचे कलम असल्याने सुधारणा अपरिहार्य होत्या. संसदीय प्रथेनुसार, मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती लागल्यास जुन्या मसुद्याऐवजी सर्वमान्य सुधारणा समाविष्ट करून नवा प्रस्ताव मांडला जातो, जेणेकरून चर्चा व मंजुरी प्रक्रिया अधिक सोपी होते.
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने २८५ बदल सुचवले होते, जे सरकारने स्वीकारले आहेत. प्रत्येक बदल स्वतंत्रपणे मंजूर करवण्यापेक्षा एकत्रित नवीन विधेयक सादर करणे अधिक परिणामकारक ठरणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.
या नव्या कायद्यामुळे करव्यवस्था अधिक पारदर्शक व सुलभ होण्याचा दावा केला जात असला, तरी करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत होऊ शकणाऱ्या कपातीमुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आता या विधेयकातून खरोखर किती दिलासा मिळणार आणि किती भार वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
