| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - मंगळवार दि. १९ ऑगस्ट २०२५
केंद्र सरकार आज लोकसभेत ‘जन विश्वास (सुधारणा) विधेयक २.०’ मांडणार असून, हे कायदे पारित झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या विधेयकामुळे व्यवसायाशी निगडित ३५० हून अधिक तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, किरकोळ गुन्ह्यांसाठी शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय यामधून लागू होणार असून, त्यामुळे उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रासाठी नवा श्वास मिळेल.
वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक सादर करतील. २०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या पहिल्या ‘जन विश्वास कायद्या’त १८३ तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त केले गेले होते. त्याच धर्तीवर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी शेकडो नियमांमधील कठोर शिक्षा रद्द करून व्यापाऱ्यांना ‘शिक्षा नव्हे तर सुधारणा’ हा पर्याय देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली आहे.
काय बदलणार ?
पहिल्या गुन्ह्यावर शिक्षा नाही : लहानसहान चूक पहिल्यांदा झाल्यास गुन्हेगाराला तुरुंगवास किंवा दंड भोगावा लागणार नाही. त्याऐवजी चूक सुधारण्याची मुदत दिली जाईल.
पुन्हा गुन्हा केल्यास दंड : जर तीच चूक पुन्हा झाली तरच दंडाची कारवाई होईल.
नवीन दृष्टिकोन : पूर्वी ‘चूक शोधा आणि शिक्षा द्या’ हा पायंडा होता; मात्र आता ‘माहिती द्या – चूक सुधारा – मगच शिक्षा’ असा टप्प्याटप्प्याने सुधारणेचा मार्ग स्वीकारला जाणार आहे.
पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातच याचे संकेत दिले होते. “कायद्यांच्या नावाखाली नागरिकांना शिक्षा भोगावी लागावी, तुरुंगात जावे अशी अनावश्यक बंधने दूर करण्याचे काम सरकार हाती घेत आहे. अशा त्रासदायक तरतुदींचा आता अंत केला जाणार आहे,” असे तेव्हा मोदी म्हणाले होते.
व्यापाऱ्यांसाठी नवी संधी
‘जन विश्वास २.०’ मंजूर झाल्यास व्यवसाय अधिक सुलभ, कायदे अधिक मानवोचित होतील. किरकोळ उल्लंघनांवर तुरुंगवासाची भीती संपुष्टात येईल. परिणामी गुंतवणूकदार व व्यापाऱ्यांसाठी अधिक विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होणार आहे.
