| सांगली समाचार वृत्त |
नवी - शनिवार दि. १६ ऑगस्ट २०२५
शहरातील रस्ते आणि फुटपाथ हे नागरिकांच्या जगण्याशी रोज निगडीत असलेले प्रश्न. पण आजवर या प्रश्नांची अवस्था काय?
रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ता, पावसाळ्यात वाहन चालवायचे की बोटीने पोहचायचे, फुटपाथ चालायच्या जागी पार्किंग वा फेरीवाल्यांचा ताबा… या विडंबनावर हसावे की रडावे हा प्रश्नच कायम होता.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन ठोस आदेशांमुळे प्रशासनाच्या झोपेचे डोळे उघडणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
दोन निर्णय, एकच संदेश
३० जुलै २०२५ रोजीच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की — “योग्य, सुरक्षित व दर्जेदार रस्ते हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याची हमी देणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.”
तर १४ मे २०२५ रोजीच्या अंतरिम आदेशात कोर्टाने सर्व सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमणमुक्त, दिव्यांगानुकूल फुटपाथ असणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले. शिवाय केंद्र सरकारला ठोस अंमलबजावणी योजना सादर करण्याचे आदेश दिले.
हक्क घटनेतल्या, जबाबदारी कोणाची?
हे निर्णय केवळ कायदेशीर बाबी नाहीत, तर नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्यावर थेट परिणाम करणारे आहेत. कारण कलम २१ म्हणजे “जगण्याचा हक्क” केवळ श्वास घेण्यापुरता मर्यादित नाही; तो सुरक्षित, सन्मानाने आणि निर्भयतेने वावरण्याचा हक्क आहे. मग रस्ता व फुटपाथ हे त्याचेच अविभाज्य घटक.
नागरिकांसाठी दिलासा, प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा
आजवर रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी मृत्यू ओढवले, फुटपाथच्या अभावामुळे अपघात घडले, पण जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ सुरूच होता. आता मात्र नागरिकांना कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. म्हणजेच रस्त्यांचा दर्जा सुधारला नाही, तर जबाबदारीपासून पळवाट नाही.
शेवटचा प्रश्न
या आदेशांनंतरही जर रस्ते आणि फुटपाथ यथास्थित राहिले, तर ती फक्त प्रशासनाची नालस्ती ठरेल. कोर्टाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपल्यावर प्रत्यक्षात काय घडते, हेच आता ठरवेल की हा हस्तक्षेप इतिहास घडवतो की नेहमीसारखा केवळ कागदावरच राहतो.
