yuva MAharashtra फेरमतमोजणीत पराभूत उमेदवार सरपंचपदी विराजमान, ईव्हीएमवर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहर

फेरमतमोजणीत पराभूत उमेदवार सरपंचपदी विराजमान, ईव्हीएमवर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहर

| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - शनिवार दि. १६ ऑगस्ट २०२५

देशभरात चर्चेत असलेल्या ईव्हीएम संदर्भातील वादाला सर्वोच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला आहे. हरियाणातील पानिपत जिल्ह्यातील बुआना लाखू या गावातील सरपंच निवडणुकीतील वादग्रस्त निकाल उलटला असून, न्यायालयीन फेरमतमोजणीत पराभूत उमेदवार विजयी ठरला आहे. या निकालामुळे ‘ईव्हीएम’च्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरवर आधारित मतदानाची मागणी पुढे सरसावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक निकाल

२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या निवडणुकीत कुलदीप सिंह यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. मात्र, पराभूत उमेदवार मोहित कुमार यांनी निकालाला आव्हान दिले. प्रकरण सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर ६ ऑगस्ट रोजी न्यायालयीन देखरेखीखाली मतमोजणी झाली. यात ३७३७ मते पुन्हा मोजण्यात आली. त्यापैकी मोहित कुमार यांना १०५१ तर कुलदीप सिंह यांना १००० मते मिळाली. परिणामी, केवळ ५१ मतांच्या आघाडीवर मोहित कुमार विजयी ठरले. न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी त्यांना तत्काळ सरपंचपदाचा कार्यभार स्वीकारण्याचे आदेश दिले.

वादाचा धागा कुठून सुटला?

गावातील बूथ क्रमांक ६९ वर मोठा घोळ झाल्याचा आरोप होता. मतदारांनी दिलेली मते चुकीने एका उमेदवाराच्या खात्यात टाकण्यात आली होती. गावकऱ्यांनी मतपत्रकांशी जुळवाजुळव केली असता विसंगती उघडकीस आली. याच आधारे पराभूत उमेदवाराने न्यायालयीन लढाई लढली.

उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय

सुरुवातीला सहनिवडणूक अधिकाऱ्यांनी ७ मे २०२५ रोजी फेरमतमोजणीचे आदेश दिले होते. मात्र, पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने हा निर्णय रद्द केला. अखेर मोहित कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एका बूथपुरती नव्हे तर ६५ ते ७० क्रमांकाच्या सर्व बूथवरील ईव्हीएम तपासून पाहण्याचा आदेश दिला. परिणामी, निकालाचा पारडे पूर्णतः फिरले.

ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

या निर्णयामुळे ईव्हीएमवरील विश्वासार्हतेवर गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या देखरेखीखाली फेरमतमोजणी करून दिलेला निकाल हा देशातील पहिलाच धक्कादायक अनुभव मानला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात ‘बॅलेट पेपर’ प्रणाली पुन्हा एकदा निवडणूक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.