| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - बुधवार दि. २० ऑगस्ट २०२५
राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत आरोग्यसेवा आणि औद्योगिक विकासाला नवा वेग देणारे तसेच जनतेला थेट दिलासा देणारे चार ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेतलेले ठराव नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
🔹 रायगडमध्ये कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्राला हिरवा कंदील
रायगड जिल्ह्यातील तांबाटी (ता. खालापूर) येथे टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग रुग्णालयाला सरकारने मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत दिली आहे. १० हेक्टर जागा प्रतीवर्षी नाममात्र दराने देण्यात आली असून या १०० खाटांच्या रुग्णालयातील काही खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गरीब रुग्णांसह त्यांच्या सोबतीच्या नातेवाईकांनाही परवडणाऱ्या दरात सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
🔹 महिला उद्योजकांसाठी कोल्हापुरात सहकारी औद्योगिक वसाहत
कोल्हापूरमधील कसबा करवीर येथे सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेसाठी सरकारने अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे महिला उद्योजकतेला चालना मिळणार असून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधींना नवा आयाम मिळणार आहे.
🔹 वेंगुर्ल्यातील ऐतिहासिक अतिक्रमण नियमित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथे १९०५ पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या अतिक्रमणांना सरकारने नियमित करण्यास मंजुरी दिली आहे. चार-पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करणाऱ्या ४२ कुटुंबांना यामुळे कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. लहान जागेवरील बांधकामे विनामूल्य तर मोठ्या क्षेत्रांसाठी शासनाने ठरवलेल्या निकषांनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे.
🔹 आरोग्यसेवेत स्थैर्य
१७ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील गट-क श्रेणीतील १७ तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना अखेर नियमित मान्यता मिळाली आहे. सेवानिवृत्ती आणि रिक्त जागांमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना आता कायमस्वरूपी नोकरीचे आश्वासन मिळणार आहे.
✨ थोडक्यात :
या चार निर्णयांमुळे ग्रामीण भागात कर्करोग उपचार केंद्राची सोय, महिला उद्योजकतेला चालना, वेंगुर्ल्यातील पिढीजात रहिवाशांना दिलासा आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे हे निर्णय विकास आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही ध्येयांना पूरक ठरत आहेत.
