| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १८ एप्रिल २०२५
मुंबई, १८ एप्रिल (प्रतिनिधी) — नव्या वक्फ (सुधारणा) कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत वक्फ मालमत्तांमध्ये कोणतीही फेरफार करण्यात येऊ नये, तसेच वक्फ मंडळांमध्ये कोणतीही नविन नियुक्ती होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला स्थिती जशी आहे तशीच ठेवण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
पहिल्या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान वक्फ कायद्याच्या विरोधात आपली बाजू मांडली. त्यांनी वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम व्यक्तींना समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नांवर आक्षेप घेतला आणि असा सवाल उपस्थित केला की, कोणता वारसा कोणाकडे द्यायचा हे राज्य नव्हे तर संबंधित समाज ठरवेल.
न्यायालयाच्या तात्पुरत्या आदेशातील तीन महत्त्वाचे निर्णय:
1. वक्फ मालमत्तेची सद्यस्थिती बदलली जाणार नाही.
2. वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्तांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
3. वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेतील कोणतीही नविन नियुक्ती सध्या केली जाणार नाही.
याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ७३ याचिकांपैकी ५ प्रमुख याचिका निवडून त्यांमध्ये सर्व मुद्दे समाविष्ट करावेत. कोणत्या पाच याचिका घ्यायच्या, हे दोन्ही पक्षांनी परस्पर ठरवायचे आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने नुकताच वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ अधिसूचित केला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेनंतर हा कायदा मंजूर करण्यात आला. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला अंतिम मान्यता दिली. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी कायद्याच्या बाजूने मतदान केले, तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मत दिले. लोकसभेत २८८ मते मंजुरीसाठी तर २३२ मते विरोधात पडली.
