| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ८ डिसेंबर २०२४
तब्बल चार वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळलेले ना. अजित पवार हे नेहमीच वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. एकत्रित राष्ट्रवादीत असताना त्यांच्याकडे महाआघाडीच्या सरकार काळात उपमुख्यमंत्रीपदा बरोबरच अर्थमंत्री व पाटबंधारे खात्याचा कार्यभार होता. याच काळात तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते राहिलेले विद्यमान मुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 70,000 कोटींच्या तथाकथित घोटाळा प्रकरणी आरोप केला होता. हे प्रकरण त्यावेळी आणि त्यानंतरही गाजत राहिले.
इतकेच नव्हे तर या सुप्त विषयाच्या निखाऱ्यावरील राख, नुकत्याच पार पडलेल्या तासगाव कवठेमंकाळ विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात, खुद्द ना. अजित पवार यांनीच हटवल्याने, हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या ऐरणीवर आला. परंतु या आरोपातून ते महायुती सरकार मध्ये दाखल झाल्यानंतर क्लीन चिट मिळाली होती. यावरूनही राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. शिंदे शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने ना. अजित पवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना, केलेले वक्तव्य हे रान पेटवून गेले.
याच दरम्यान ना. अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची आयकर विभागाने एक हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केले होती. आता ही बेनामी ठरलेली मालमत्ता, नवी दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक आपलीय न्यायाधिकरणाने मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता ही बेनामी मालमत्ता लवकरच परत मिळणार आहे. सहाजिकच विरोधी पक्ष या निर्णयाचे भांडवल करणार हे नक्की.
7 ऑक्टोंबर 2021 रोज आयकर विभागाने अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अनेक कंपन्यांवर छापे टाकून बेनामी मालकीच्या आरोपाखाली एक हजार कोटी रुपये जप्त केले होते. या विरोधात अजित पवार यांनी आपली न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यावेळी त्यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचाच आधार घेत पवार कुटुंबियांच्या निर्दोषेचा युक्तिवाद केला होता. आणि सबळ पुराव्यांचा अभाव असल्याचे न्यायाधीकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा युक्तीवाद ग्राह्य म्हणून न्यायाधिकरणाने ना. अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सबळ पुराव्या अभावी, सर्व आरोप फेटाळून लावले व जप्त केलेली एक हजार कोटी रुपयांची ही रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे ना. अजित पवार यांनी चौथ्यांदा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपिलीय न्यायाधीकरणाने हा निकाल दिल्याने विरोधकांकडून व जनतेतून ना. अजित पवार व राज्यातील व केंद्रातील महायुती सरकारवर आरोप केले जात आहेत.
