| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १८ नोव्हेंबर २०२४
राज्यात २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सोमवार, दि. १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून शांतता कालावधी सुरू होणार आहे. मतदान संपेपर्यतच्या ४८ तासांमध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १२६ अंतर्गत मतदारांवर प्रभाव टाकणारा प्रचार आणि सार्वजनिक सभा, मिरवणुका आयोजित करण्यास, उपस्थित राहण्यास अथवा सहभागी होण्यास मनाई आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास दोन वर्षापर्यत तुरुंगवास अथवा - दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने निर्देश जारी केले आहेत. निवडणूक कालावधीत मुद्रित माध्यमांमध्ये - कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरोधात कोणतीही जाहिरात निवडणूकविषयक आशय मजकूर दिला गेला असल्यास त्याबाबत संबंधित प्रकाशकाचे नाव आणि पत्ता, तसेच संबंधित आशय मजकूर जाहिरातीवर नमूद करावा. या निर्देशांसोबतच आयोगाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ एच विचारात घेण्याबाबतही निर्देशित केले आहे. या कलमाअंतर्गत उमेदवाराच्या अधिकृत परवानगीशिवाय संबंधित उमेदवाराच्या निवडणुकीचा प्रचार किंवा निवडणुकीसाठी खर्च करण्याच्या हेतूने इतर सर्व गोष्टींसह जाहिराती, प्रचार किंवा प्रकाशनासाठी खर्च करण्यास मनाई केली गेली आहे.
निवडणूक प्रचाराच्या शांतता काळामध्ये मुद्रीत माध्यमांमध्ये छापण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरातीस जाहिरात पूर्व प्रमाणिकरण समितीची मान्यता असल्याशिवाय या जाहिराती वृत्तपत्रामध्ये छापू नये, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. दृकश्राव्ये माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मीडिया) यावर प्रचाराच्या शांतता कालावधीत राजकीय जाहिरातींना मनाई आहे.
राजकीय जाहिरातीसाठी पूर्व-प्रमाणीकरणाबाबतचे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाच्या दि. २४ ऑगस्ट, २०२३ च्या आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रचाराच्या शांतता कालावधीतील मुद्रित माध्यमे आणि त्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी दृकश्राव्य माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मिडिया) ह्यावरील राजकीय जाहिरातींचा समावेश आहे.
पूर्व प्रमाणीकरणासाठीच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, १९९५ मधील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास, असे उल्लंघन करणाऱ्याने आपली उल्लंघन करणारी कृती तात्काळ थांबवावी.
