| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २३ सप्टेंबर २०२४
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला जे अपयश प्राप्त झाले होते, त्यामधील अनेक कारणांपैकी एक कारण हे मराठा आरक्षण ठरले. त्यामुळे आता आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षण अडसर करू नये म्हणून शिंदे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या काही मागण्या तात्काळ मान्य करून, मराठ्यांचा रोष कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल.
सध्या मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा आंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असून, त्यांची प्रकृती खालावत आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी रात्री पुण्यातील काही मराठा आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी मुंबई गाठली. परंतु ते मुंबईत नसल्याने आंदोलकांनी शंभूराज देसाई यांची भेट घेऊन तब्बल दीड तास चर्चा केली.
मराठा आरक्षणावरून शासन आणि आंदोलक यांच्यामध्ये टोकाचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. हा संघर्ष कमी होण्यासाठी प्रयत्न होत असून त्याचाच एक भाग म्हणजे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यासाठी प्रयत्न. 34 गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली आहे. आता उर्वरित गुन्हे मागे घेण्यासाठी काय करता येईल याकरिता आज शिंदे सरकार तीन माजी न्यायाधीशांसमवेत चर्चा करणार आहे.
त्याचप्रमाणे मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट स्वीकारून मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठीही शासनाचे कायदेतज्ञ मसुदा तयार करण्याची तयारी करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीचे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत शिंदे सरकार असल्याची माहिती ही या सूत्राने दिली आहे. त्यानुसार जर शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.
