| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ८ जुलै २०२४
इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या बदल्यात संबंधिताला काही लाभ देण्यात आला आहे का, याची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे इलेक्टोरल बॉंडचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर पोहोचला आहे.
इलेक्टोरल बॉंडशी संबंधित ही नवीन रिट याचिका डॉ. खेमसिंह भाटी यांनी, ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. याचिकेत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दक्षता आयोगा व्यतिरिक्त सर्व राजकीय पक्षांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे 2018- 19 ते 2023-24 सर्व राजकीय पक्षांचे मूल्यांकन पुन्हा उघडण्याचे आणि त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे तसेच कलम 13 अंतर्गत त्यांनी भरलेल्या करांची माहिती पडताळून पाहण्याचे निर्देश प्राप्तिकर प्राधिकरणाला द्यावेत अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर इलेक्टोरल बॉंड 2018 च्या माध्यमातून मिळालेल्या सर्व देणग्या जप्त करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्ट्रोल बॉंड 2018 रद्द केले होते. या सोबतच राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉंडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक तपशील निवडणूक आयोगाला शेअर केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयोगाने वेबसाईटवर त्याचा तपशीलही अपलोड केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे राजकीय पक्षात खळबळ माजली असून, आपल्या पक्षाच्या वकिलांना याबाबत, कायदेशीर बाबी सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
