वृत्तपत्रे व इतर माध्यमांचे विविध मागण्यांसाठी राज्यात आज धरणे आंदोलन !

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. ४ जुलै २०२४

'व्हॉइस ऑफ मीडिया'च्या वतीने दैनिके, साप्ताहिक, टीव्ही, रेडिओ, न्यूज पोर्टल व युट्युब चॅनेल्स या वेगवेगळ्या विभागातील विषयाला घेऊन राज्यातील हजारो पत्रकार चार जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत. 

राज्य शासन छोट्या छोट्या दैनिकांना, साप्ताहिकांना व माध्यम प्रतिनिधींना सावत्रपणाची वागणूक देत असल्याचे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिसून आले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीला याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून 'व्हाईस ऑफ मीडिया' हजारो पत्रकारांना घेऊन रस्त्यावर उतरत आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के, मुख्य संयोजक तथा कार्याध्यक्ष योगेंद्र दोरकर, साप्ताहिक मेंदीचे प्रदेशाध्यक्ष संयोजक साप्ताहिक विंगचे कयूम अब्दुल रशीद, वामन फाटक, रोहित जाधव यांनी या आंदोलनात सर्व पत्रकार बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे.

सकाळी दहा ते चार या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळ्याफिठी लावून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येऊन, याबाबतची माहिती देण्यात येणार आहे.

'व्हॉईस ऑफ मीडिया'च्या मागण्या खालील प्रमाणे...

1) विधानसभा निवडणुकीत, विविध सण, उत्सव या काळात शासकीय यादीवरील सर्व छोटे दैनिक आहे सर्व साप्ताहिके लोकाभिमुख असलेले न्यूज पोर्टल, युट्यूब चॅनेललाही समान न्यायाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे.

2) शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकांप्रमाणे साप्ताहिक नाही देण्यात यावेत वर्गवारीनुसार यामध्ये अन्याय करण्यात येऊ नये.

3) आर.एन.आय.कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. रेल्वे प्रवासासाठी आदेश स्वीकृतीधारकांना पूर्वीप्रमाणे सवलती देण्यात याव्यात.

4) पंचवीस वर्षे पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे. तसेच त्यांच्या वर्धापन दिनाचे विशेष जाहिरात देण्यात यावी.

5) टीव्ही मध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. (एका बातमीसाठी चार वर्षांपूर्वी एक हजार रुपये मिळायचे, आता दोनशे रुपये मिळतात.)

6) टीव्हीच्या टीप टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्ही मध्ये काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे. त्यामुळे टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात यावे आणि टीव्ही काम करणाऱ्या पत्रकाराला तणावापासून वाचवावे.

7) वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही, त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी यामध्ये पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे.

8) पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्यासंदर्भात असणारी समिती, आदी स्वीकृती समिती या संदर्भात असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना त्या समितीवर काम करण्यास संधी द्यावी.

9) सर्वच वृत्तपत्रांचे 25% जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियम ही वाढवून देण्यात यावा 

10) सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबतीत शासनाने नियमावली तयार करून द्यावी.

11) काळानुसार डिजिटल मीडियानेही आपले जोरदार पाऊल टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चैनल, लोकाभिमुख असून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात.

12) निवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. जे श्रमिक पत्रकार आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा.

वरील प्रमुख मागण्या संदर्भात हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होणार असून आंदोलनाची दखल शासनाने त्वरित घेऊन नियमावली केली नाही, तर येत्या 10 जुलैला मंत्रालयासमोर पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा 'व्हाईस ऑफ मीडिया'च्या वतीने देण्यात आला आहे.