yuva MAharashtra 'नीट' याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय कठोर, सरकारला सुनावले खडे बोल !

'नीट' याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय कठोर, सरकारला सुनावले खडे बोल !


| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १९ जून २०२४
'नीट' परीक्षेच्या निकालावरून सध्या देशभरातील विद्यार्थी अस्वस्थ झाले आहेत. या विषयावरुन मोठे वादळ देशात निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांना मिळालेले भरपूर गुण पेपरफुटीमुळे मिळाले की काय, याची चर्चा होऊ लागली आहे. निकालातील ही हेराफेरीनंतर पालक अन् विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. या प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला फटकारले आहे. कोणाकडून 0.001% टक्के निष्काळजीपणा झाला असेल, तरी सहन केला जाणार नाही. मुलांनी परीक्षेची तयारी केली आहे, त्यांची मेहनत आम्ही विसरू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले…

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला म्हटले आहे की, नीट विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध समजू नका. या परीक्षेच्या आयोजन करण्यात काही चूक झाली असेल तर ती स्वीकारा आणि त्यात सुधारणा करा. नीट पेपर लीक आणि या प्रकरणाचा सीबीआय तपास करण्याचा मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारीख दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 8 जुलै रोजी होणार आहे.


यापूर्वी काय घडले…

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला त्याच दिवशी 4 जून रोजी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नीटचा निकाल जाहीर केला होता. त्यात धक्कादायक बाब म्हणजे 67 उमेदवारांना 720 पैकी 720 गुण मिळले. नीटमध्ये इतके गुण मिळाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 11 जून रोजी तीन याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला नोटीस बजावली होती. तसेच नीटची सुरु असलेली काउंसलिंग प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर 13 जून रोजी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते की, ग्रेस गुण मिळालेल्या 1563 उमेदवारांचे स्कोअरकार्ड रद्द केले जातील. तसेच स्कोअर कार्ड ग्रेस गुणांशिवाय दिले जातील.

कोर्ट रुममध्ये नेमके काय घडले

न्यायमूर्ती नाथ (वकिलाला) : तुम्ही 8 तारखेला सर्व विषयांवर बोलू शकतात.
याचिकाकर्त्याचे वकील: मला फक्त तपास कोणत्या टप्प्यापर्यंत आला आहे, त्याची माहिती पाहिजे.
न्यायमूर्ती नाथ: या खटल्यातील याचिकांशी संबंधित सर्व पक्षकार जोडले जावेत, 8 जुलै रोजी यादी तयार करा. NTA आणि सरकार देखील 2 आठवड्यात उत्तर देईल.
न्यायमूर्ती भट्टी : कोणी निष्काळजीपणा केला असेल तर त्याच्यावर पूर्णपणे कारवाई झाली पाहिजे.
याचिकाकर्ता : त्यांनी तपास रेकॉर्डवर ठेवावा.
न्यायमूर्ती भट्टी: पुढील सुनावणीत तुम्ही सर्व खुलासे करू शकता.