| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १ जून २०२४
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठे वादंग पेटले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्रात देखील ही मागणी लावून धरण्यात आली होती. मात्र या मागणीवर सरकारने तोडगा काढला आहे.
राज्यातील वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याऐवजी सध्या लागू असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा केली आहे. म्हणजेच आता महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू होणार आहे. याचा अजून शासन निर्णय जारी झालेला नाही मात्र लवकरच हा निर्णय निर्गमित होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्यात की याबाबतचा शासन निर्णय जारी होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
या सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत राज्यातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील लाभ मिळणार असे बोलले जात आहे. तसेच कौटुंबिक पेन्शन म्हणून निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम दिली जाऊ शकते असे या सुधारित पेन्शन योजनेचे स्वरूप असल्याचे म्हटले जात आहेत. तथापि याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित झालेला नसल्याने नेमकी ही योजना कशी राहील ? याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
अशातच आता राजस्थान मधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राजस्थानमधील नवीन भजनलाल सरकार आता जुनी पेन्शन योजना बदलण्याचा विचार करत आहे. खरंतर राजस्थान मधील मागील सरकारने म्हणजेच गेहलोत सरकारने तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून एक मोठा राजकीय डाव टाकला होता. मात्र आता या राज्य कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना रद्द होणार अशी बातमी समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आता राजस्थान मधील नवीन भजन लाल सरकार तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर 50 टक्के पेन्शन नियम लागू करू शकते. त्यासाठी वित्त विभागाच्या स्तरावर कागदोपत्री कार्यवाही सुरू आहे. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने आचारसंहिता संपल्यानंतरच कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. यामुळे आता खरच राजस्थान सरकार जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू करणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
