राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावरील खासगी अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा प्राधान्यक्रम दिला. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर खासगी अनुदानित शाळा किंवा महापालिका, जिल्हा परिषदेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा नसेल, तरच त्या विद्यार्थ्याला स्वयंअर्थसहाय्यिता इंग्रजी शाळेचा पर्याय निवडता येत आहे. शासनाच्या याच बदलाला पालकांसह काही संघटनांनी मोठा विरोध दर्शविला, पण निर्णय 'जैसे थे'च राहिला. त्यामुळे काहींनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या त्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.
आता एका जनहित याचिकेवर बुधवारी (ता. ८) सुनावणी होणार असून त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने म्हणणे सादर करण्याची तयारी केली आहे. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या दोन लाखांहून अधिक प्रवेश अर्जांचे पुढे काय, हा मोठा प्रश्न शालेय शिक्षण विभागासमोर उभा राहिला आहे. वाढीव मुदतीनुसार १० मेपर्यंत पालकांना अर्ज करता येणार आहेत. पण, न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर शालेय शिक्षण विभागाकडून खाली काहीच सूचना प्राप्त न झाल्याने पालक देखील संभ्रमात आहेत.
आता त्यासंदर्भात शिक्षण विभाग शासनाकडे विचारणा करणार आहे. न्यायालयाचे आदेश व शासनाच्या सूचनांनुसार प्रवेशाची पुढील कार्यवाही होईल, असे विश्वसनिय सूत्रांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.
पालकांना 'या' निर्णयाची अपेक्षा...
१) 'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना घरापासून एक किमी अंतरावरील कोणतीही शाळा निवडण्याचा पूर्वीप्रमाणे मिळावा अधिकार
२) विद्यार्थ्यांना 'आरटीई'तून प्रवेश घेण्यासाठी खासगी स्वयंअर्थसहाय्यिता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा पर्याय पुन्हा व्हावा खुला
३) आता नवीन बदलानुसार 'आरटीई' प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना शाळा निवडून पुन्हा अर्ज करण्याची संधी द्यावी किंवा आता केलेल्या अर्जातच 'एडीट'चा पर्याय द्यावा
खासगी अनुदानित शाळांचीही वाढली चिंता
'आरटीई'तील नवीन बदलानुसार खासगी अनुदानित शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा शिल्लक ठेवून बाकीचे प्रवेश करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार बहुतेक शाळांनी २५ टक्के जागा 'आरटीई' प्रवेशासाठी शिल्लक ठेवून बाकीचे प्रवेश पूर्ण केले आहेत. मात्र, आता पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय झाल्यास त्या २५ टक्के रिक्त ठेवलेल्या जागांवर ऐन शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर विद्यार्थी शोधण्याची वेळ खासगी शाळांवर येवू शकते. तरीपण, नेमका बदल काय होईल हे उच्च न्यायालयाच्या १२ जूनच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
