| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३ मे २०२४
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण करत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्यांच्याकडे महसूल व इतर निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, मराठ्यांना देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली असून दाखल जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात मराठ्यांना देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेला विरोध करणारे अर्जही हायकोर्टात दाखल झाले आहेत. मात्र या अर्जांची प्रत अन्य पक्षकारांना अद्याप मिळालेली नाही. ही प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने या अर्जदारांना दिले आहेत.
याशिवाय, मंगेश ससाणे यांच्या याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर करण्यात आले आहे का? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना केली. त्यावर या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर झालेले नाही, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी स्पष्ट केले. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
ससाणेंच्या याचिकेत काय आहे याचिका?
राज्य सरकारने 26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्या अधिसूचनेनुसार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. जवळपास 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. राज्य सरकारच्या या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, मराठ्यांना दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून दाखल करण्यात आली आहे.
