| सांगली समाचार वृत्त |
पुणे - दि. २६ मे २०२४
पुण्यातील 'बिल्डर बाळा'चं बारावीतील यशाचं सेलिब्रेशन दोघां निष्पापांचा जीव घेऊन संपलं. ही दुर्दैवी घटना केवळ पुण्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात संतापाचा विषय बनली, पण खऱ्या अर्थाने चर्चा झाली ती अपघातापेक्षा बाल न्यायालयाने दिलेल्या 'अनोख्या शिक्षेची'... आणि खरंतर ही शिक्षाच या केसची टर्निंग पॉईंट ठरली. त्याचमुळे पोलिसांना बॅकफूटवर यावं लागलं. शासनाला कडक धोरण अवलंबावं लागलं. आता समाजात एक चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे, 'बाल न्यायालयाची ही शिक्षा सुनावण्यामागे हेच तर कारण असावे का ?'
वास्तविक बाल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना धन्यवादच द्यायला हवेत. कारण त्यांनी जर ही 'अनोखी शिक्षा' दिली नसती, तर या केसकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले असते की नाही कुणास ठाऊक ? कदाचित बिल्डर बापाने व पोलिसांनी ही केस कधीच गुंडाळली असती. नव्हे नव्हे तर, ती तयारीही झाली होती. अजूनही यासाठी अनेक उपद्व्याप सुरू आहेत. पण...
न्यायालयात आरोपीला शिक्षा मिळणार की तो निर्दोष सुटणार हे सारं पोलिसांच्या हातात असतं. न्यायालयाचं एक ब्रीदवाक्य असतं,ते म्हणजे, 'शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये !' आणि हेच ब्रीद वाक्य कदाचित अपराध्यांना मोकाट सोडण्यास कारणीभूत ठरतं.
पुण्यातील अपघातानंतर याची तयारी पूर्ण झाली होती. बिल्डर पिता-पुत्रांनी आपल्या 'दिवट्याला' वाचवण्यासाठी पूर्ण प्लॅन केला होता. पण 'निबंधामुळेच' तो फेल गेला. आणि आता पोलिसांना या 'बिल्डर बाळा' विरुद्ध योग्य ते पुरावे सादर करावे लागणार आहेत.
अर्थात यातील अपराध्याला निर्दोष सोडवण्यासाठी अजूनही निश्चित प्रयत्न होतील. प्रकरण थंड होण्यासाठी फंडे आजमावले जातील. कारण समाज अशा घटनांकडे फार काळ केंद्रित राहात नाही. त्याच्या स्वतःच्या समस्या असतात, जबाबदाऱ्या असतात. म्हणूनच आज पर्यंत अनेक गंभीर प्रकरणे काळाच्या पडद्याआड गेली आहेत. कदाचित पुण्यातील 'बिल्डर बाळाच्या' प्रकरणाबाबतही हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आणि म्हणूनच या प्रकरणातील दोषी दिवट्याला अधिकाधिक मोठी शिक्षा व्हावी, म्हणूनच हे प्रकरण उचलून धरण्याची जबाबदारी प्रामाणिक मीडिया आणि समाजहितैषीची आहे. कारण 'म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही काळ सोकावतो'.
