| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १९ मे २०२४
जमिनींचे भोगवटादार वर्ग दोन आणि भोगवटादार वर्ग एक असे प्रकार पडतात. यामध्ये आपल्याला माहित आहे की भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनीची खरेदी विक्री करता येत नाही व त्या उलट भोगवटादार वर्ग एकच्या जमिनी या स्वमालकीच्या असतात व त्याची खरेदी विक्री करता येते. जर भोगवटादार वर्ग दोन च्या जमिनींचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करायचे असेल तर रेडी रेकनरचा जो काही दर आहे त्या दराच्या 75 टक्के रक्कम भरावी लागते व तेव्हा अशाप्रकारे वर्ग दोनच्या जमिनीचे रूपांतर संपूर्ण मालकी हक्क म्हणजेच वर्ग एक मध्ये होते. परंतु हे जे काही 75 टक्के रक्कम याकरिता भरावी लागत होती
त्यामध्ये राज्य शासनाने आठ मार्च 2019 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून तीन वर्षांसाठी सवलत दिलेली होती. यानुसार सात मार्च 2022 रोजी यासाठीची सवलतीची मुदत संपलेली होती. परंतु तरीदेखील राज्य शासनाने त्यामध्ये दोन वर्षांची मुदतवाढ देऊन ती सात मार्च 2024 केली व ती देखील मुदत संपली.
यामुळे आता अनेक अर्जदार या सवलतीपासून मुकण्याची शक्यता
राज्य शासनाने यामध्ये भोगवटादार वर्ग दोन जमिनीचे वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी जी काही 75 टक्के रक्कम भरावी लागत होती व त्यामध्ये जे काही सवलत दिलेली होती तिची मुदत सात मार्च 2024 रोजी संपली. परंतु या मुदतीपूर्वीच संपूर्ण राज्यातून मोठ्या संख्येने जमिनींचे भोगवटादार वर्ग दोनचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्ज दाखल झालेले आहेत.
त्यामुळे दाखल झालेल्या या अर्जांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत राज्य शासनाच्या माध्यमातून आदेश काढण्यात आलेले आहेत व त्यानुसार प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी करून, चौकशी करून त्यावर सात जून पूर्वी निर्णय घेऊन जे प्रकरण पात्र असतील त्यांना 6 जून पूर्वी अधिमूल्याची भरावी लागण्याची निश्चित रक्कम कोषागारात भरण्यासाठीचे पत्र द्यावे लागणार आहे
व या पत्रानुसार आवश्यक चलन काढून संबंधित व्यक्तीने ही रक्कम 28 जून पूर्वी भरणे गरजेचे असेल असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. परंतु राज्य शासनाने जो काही आदेश दिलेला आहे त्यानुसार आता या सर्व दाखल अर्जांच्या प्रकरणांवर कार्यवाही पूर्ण होईल की नाही याची कुठल्याही प्रकारची शाश्वती नाही.
या मुख्य कारणामुळे दाखल प्रकरणावर कार्यवाही पूर्ण होण्याची शक्यता कमी
सात मार्च 2024 पर्यंत यासाठीच्या अर्ज सादर करण्याची शेवटची मुदत होती. तोपर्यंत मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाले व त्यापुढे 16 मार्चला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकीचे कामकाज सुरू झाले व अजून देखील राज्यातील काही भागात मतदानाचा शेवटचा टप्पा बाकी असून तो 20 तारखेला पूर्ण व्हायचा आहे.
ज्या ठिकाणी मतदान पार पडले आहे या ठिकाणी आता मतमोजणीसाठीची तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुख्य समस्या अशी आहे की वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत व जिल्हाधिकारीच निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्यामुळे ते आता निवडणुकीच्या कामकाजात व्यस्त आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांशिवाय प्रांत अधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील कर्मचारी देखील निवडणुकांच्या कामांमध्ये व्यस्त असून या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम वर्ग दोनचे रूपांतर वर्ग एक मध्ये करणारे दाखल प्रकरणांवर झाला असून यामुळे सहा जून पर्यंत सर्वच प्रकरणावर निर्णय होईल याची शक्यता खूपच कमी आहे.
६ जूनपर्यंत दाखल प्रकरणावर निर्णय झाला नाही तर ?
6 जून पर्यंत जर संबंधित दाखल प्रकरणांवर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर दाखल झालेल्या अनेक प्रकरणात वर्ग दोनचे वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी भरावे लागणारी अधिमुल्याची रक्कम सवलतीच्या 50 टक्क्यांऐवजी नियमित 75 टक्के इतकी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे या रकमेत तब्बल पाच ते दहा लाखापासून ते कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
