कर्नाटकात मुस्लिम समाजाला दिली OBC कॅटेगरी !

| सांगली समाचार वृत्त |

बेंगलुरू - दि.२५ एप्रिल २०२४

देशाच्या राज्यघटनेत कोणत्याही पातळीवर धर्माच्या आधारे आरक्षणदेण्याची तरतूद नसताना काँग्रेसने मात्र मुस्लिम लीगच्या धोरणानुसार देशात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा घाट घातला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा डाव कर्नाटकात आखून आणि इतर मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या आरक्षणात कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने मुस्लिम आरक्षण घुसविले. सगळ्या मुस्लिमांनाच कर्नाटक सरकारने कॅटेगिरी मध्ये घुसविले आहे.

कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारने जातीयवाद कार्ड खेळत OBC आरक्षणात मुस्लिमांना समाविष्ट करून टाकले. त्याचे नोटिफिकेशन काढून राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांमधल्या सर्व जातींचे आरक्षण हे OBC आरक्षणांमधून दिले जाईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा त्यांचा इरादा केवळ सामाजिक आधारावर न राहता थेट हिंदू समाजातील OBC समाज घटकाचा आर्थिक आधारही हिरावून घेण्याचा डाव कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने साध्य केला आहे. कर्नाटकात 2011 च्या जनगणनेनुसार 12. 92 % मुस्लिम समाज आहे. या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने OBC समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणात फूट पाडून 4 कॅटेगरीज निर्माण करून त्यामध्ये मुस्लिम समाजाला घुसविले आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने कर्नाटक सरकारचा हा डाव तपशीलवार उघड केला. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी कर्नाटक सरकारशी पत्र व्यवहार करून संबंधित आरक्षणाचे तपशील मागविले. परंतु, कर्नाटक सरकारने ते कधीच पूर्णपणे उपलब्ध करून दिले नाहीत. जी काही उपलब्ध करून दिली ती माहिती तोकडी होती. कर्नाटक सरकारने घटनाबाह्य आरक्षण दिले आहे असा आरोप हंसराज अहिर यांनी केला आणि त्याचे तपशील उघडपणे सांगितले.

कर्नाटकमध्ये ओबीसींसाठी 32 % आरक्षण आहे. या अंतर्गत, त्यांनी वर्ग I, I(B), II(B), III(A) सारखे विभाजन केले आहे. , III(B) श्रेणी I अंतर्गत मुस्लिमांच्या 17 जातींसह 95 जाती आहेत. कर्नाटकात 19 मुस्लिमांसह 103 जाती आहेत आम्ही त्यांना विचारले आहे की हे आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात आले आहे??, त्यावर आम्हाला कर्नाटक सरकारकडून योग्य स्पष्टीकरण मिळत नाही, परंतु आम्ही कर्नाटक सरकारने दिलेले हे आरक्षण राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग मान्य करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा हंसराज अहिर यांनी दिला.