दहावी-बारावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आता थांबणार नाही, पुन्हा एकदा संधी मिळणार

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि.१६ एप्रिल २०२४

इयत्ता 10वी आणि 12वीमध्ये नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळा यापुढे दूर करू शकणार नाहीत. तसेच ते नियमित विद्यार्थी म्हणून प्रवेश नाकारू शकणार नाहीत. 10वी आणि 12वी मध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. या अंतर्गत शाळा त्यांची नियमित विद्यार्थी म्हणून नोंद करतील आणि त्यांच्यासाठी नियमित वर्गही आयोजित करतील. त्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्रात ते नापास किंवा माजी विद्यार्थी असल्याचा कुठेही उल्लेख नसेल.

मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे की शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्याने बारावी उत्तीर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर नजर ठेवली जाईल. यासोबतच जे विद्यार्थी नापास झाल्यानंतर नियमित विद्यार्थी म्हणून अभ्यास करू इच्छित नाहीत त्यांच्यासाठी खुल्या शाळेसारखे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही केली जाणार आहे.

त्यामुळे हा मोठा निर्णय

देशातील सरासरी 46 लाख विद्यार्थी दरवर्षी 10वी आणि 12वी मध्ये अनुत्तीर्ण होत असताना शिक्षण मंत्रालयाने हा उपक्रम अधिक तीव्र केला आहे. एका अहवालानुसार, 2022 मध्ये 27.47 लाख विद्यार्थी 10वीत आणि 18.63 लाख विद्यार्थी 12वीत नापास झाले. यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये नियमित विद्यार्थी म्हणून विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली नाही. अशा स्थितीत नापास झालेल्या सुमारे ५५ टक्के विद्यार्थ्यांनी पुन्हा कुठेही प्रवेश घेतला नाही. या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सोडून इतर नोकऱ्या घेतल्याचे समजते.

नियमित विद्यार्थी म्हणून प्रवेश

या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे लक्ष दिल्यास यातील बहुतांश विद्यार्थी आपला अभ्यास सुरू ठेवू शकतील आणि आपले भविष्य घडवू शकतील, असा मंत्रालयाचा विश्वास आहे. मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंध्र प्रदेशने 10वी आणि 12वीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असाच एक उपक्रम सुरू केला आहे. ज्यामध्ये शाळांमध्ये नापास झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा नियमित विद्यार्थी म्हणून प्रवेश दिला जात आहे.

लवकरच सूचना जारी करण्याची तयारी

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या ओळखपत्रांमुळे हे सोपे होईल, असा विश्वास मंत्रालयाला आहे. कारण या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सहज ट्रॅक करता येणार आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, शिक्षण मंत्रालय लवकरच या संदर्भात सर्व राज्यांना निर्देश जारी करण्याची तयारी करत आहे.