| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि.२० एप्रिल २०२४
राजकीय नेते प्रचाराच्या रणधुमाळीत व्यग्र आहेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नये. मुलांना शाळेत कोणत्या वेळेला पाठवायचे, हा निर्णय सरकारच्या शिक्षण विभागाने पालकांवर लादण्यापेक्षा शाळांच्या वेळा शिक्षक आणि पालक संघाला ठरवू द्या. शाळा उशिरा सुरू करण्याचा फटका सगळ्यांना बसत आहे, याची जाणीव सरकारला आहे का, अशा संतप्त शब्दांत शिक्षक संघटना आणि पालकांनी विरोध केला आहे.
शिक्षक व पालक अशा दोघांचाही पाचवीपर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊनंतर भरविण्याला विरोध आहे. सध्या राज्यातील शाळा जुन्या वेळापत्रकानुसारच भरत आहेत; परंतु जूनपासून सकाळी नऊनंतरच पाचवीपर्यंतचे वर्ग भरवण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहेत. ही सक्ती केली तर शाळा व पालकांकडून त्यास जोरदार विरोध होईल, असे पालक संघटनांनी बजावले आहे.
शाळांची शुल्कनिश्चिती ते वेळा, गणवेशाबाबतचे निर्णय घेण्याकरिता 'शिक्षक-पालक संघ' (पीटीए) ही कायद्यानेच अस्तित्वात आलेली व्यवस्था आहे; परंतु ती डावलून शाळांवर वेळेची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक शाळा पालक-शिक्षकांची मते जाणून घेत आहेत.
पूर्व प्राथमिक आणि पहिली ते चौथीपर्यंतचे विद्यार्थी एकाच वेळी बसू शकतील इतके वर्गच पुरेशा संख्येने नाहीत. त्यामुळे नऊनंतर एकाच सत्रात सर्व प्राथमिकचे वर्ग भरविणे शक्य नाही, असे पवईच्या ए.एम. नाईक स्कूलच्या मुख्याध्यापिका डॉ. मधुरा फडके यांनी सांगितले. बहुतांश पालकांबरोबर शिक्षकांनीही वेळा बदलण्यास विरोध दर्शविल्याचे फडके यांनी सांगितले.
पालकांचा विरोध का ?
प्राथमिकचे वर्ग एकाच वेळी भरविता येतील इतक्या पायाभूत सुविधा नसल्याने दोन सत्रांत चालणाऱ्या अनेक शाळांचा नव्या धोरणाला विरोध आहे; पण पालकांना त्यांच्या सोयीनुसार सकाळची किंवा दुपारची वेळ निवडता येत असल्याने त्यांनाही दुपारच्या एकाच सत्राचा पर्याय परवडणारा नाही. पालकांना नाइलाजाने सकाळच्या शाळेच्या पर्यायावर फुली मारावी लागणार असल्याने शाळांकडून वेळांबाबत घेतल्या जाणाऱ्या फीडबॅकमध्ये तेही या धोरणाला विरोध करत आहेत.
'पीटीए'ला अधिकार २०११च्या शुल्क नियंत्रण
कायद्याने 'पीटीए'ला व्यापक अधिकार दिले आहेत. त्यात शुल्कनिश्चितीपासून अन्य लहान-मोठ्या बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार 'पीटीए'ला देण्यात आले आहेत. शाळांच्या वेळा ठरविण्याचा निर्णयही 'पीटीए'ने घ्यायला हवा. मात्र, 'पीटीए'चा अधिकार डावलून राज्य सरकार वेळांबाबतचा निर्णय शाळांच्या माथी मारत आहे. शाळा, शिक्षक आणि पालकांवर असे बंधन घालणे चुकीचे आहे.
