सांगली समाचार - दि ८ एप्रिल २०२४
अलाहाबाद - एका प्रकरणाचा निकाल देताना अलाहाबाद हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यानुसार कन्यादान आवश्यक नसून सप्तपदी म्हणजेच सात फेरे आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने असं का म्हटलं? ते आपण सविस्तर जाणून घेऊ या.
उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने आशुतोष यादव यांनी दाखल केलेल्या पुनरीक्षण याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितलं की, हिंदु विवाह सोहळ्यात 'सप्तपदी' ('सात फेरे संस्कृत शब्द) अत्यावश्यक सोहळा आहे, कन्यादान नाही.
आशुतोष यादव या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे. यादव यांनी सासरच्यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यात 6 मार्च रोजी लखनौच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. कायद्यानुसार त्यांच्या लग्नासाठी 'कन्यादान' सोहळा अनिवार्य होता, तो पार पडला नाही, असं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं होतं.
या मुद्द्यावरून वाद झाला होता. न्यायालयाने सुनावणी करताना म्हटलं की, या कायद्यातील तरतुदींनुसार केवळ हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी सप्तपदी ही परंपरा आवश्यक आहे, कन्यादान नाही. यादव यांची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी म्हणाले की, हिंदू विवाह कायद्यात 'सप्तपदी' म्हणजेच सात फेऱ्यांची तरतूद आहे. लग्नात अत्यावश्यक समारंभ म्हणून 'कन्यादान' केलं गेलं की नाही, या प्रकरणात योग्य निर्णयासाठी हे आवश्यक नाही.
वैवाहिक वादाच्या संदर्भात चालू असलेल्या फौजदारी खटल्यात दोन साक्षीदारांना पुन्हा बोलावण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. यामध्ये याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळण्यात आली होती. त्यासंदर्भात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्याने सांगितलं की, त्याच्या पत्नीचं कन्यादान केलं की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदार आहेत. ज्यामध्ये तक्रारदाराचा देखील समावेश आहे. वादी पक्षाला पुन्हा समन्स पाठवावेत, अशी त्याची मागणी होती.
