| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ३० एप्रिल २०२४
कायद्याचा अभ्यासक्रम फक्त तीन वर्षे करावा याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र कायदेशिक्षणात सुधारणा करण्याचीही गरज आहे, हेही नाकारता येत नाही. देशात कायद्याचे शिक्षण धोरण निश्‍चित करणारी सर्वोच्च संस्था 'बार काउन्सिल ऑल इंडिया'ने सर्वच राज्य सरकारांना आणि विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र लिहून विधी शिक्षणाचा मांडला जाणारा बाजार आणि अनिर्बंध विस्तारावर चिंता व्यक्त केली. बार काउन्सिलने देशात विधी शिक्षणाच्या बाजारावर अंकुश ठेवण्याची विनंती केल्याने या प्रश्‍नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. लक्षात ठेवा, गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारांनी 300 नवीन विधि महाविद्यालय नव्याने सुरू करण्यास परवानगी दिली. या महाविद्यालयांना परवानगी देताना गुणात्मकता आणि दर्जा याचा विचार झालेला दिसत नाही.
कायद्याचे शिक्षण हे आपल्या देशाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा कणा आहे. आजघडीला देशात विधी महाविद्यालयांची संख्या 1800 पेक्षा अधिक आहे आणि त्यापैकी सुमारे 1200 महाविद्यालये खासगी क्षेत्रात, 500 पेक्षा अधिक महाविद्यालये सरकारी क्षेत्रात आणि सुमारे 100 महाविद्यालये अनुदानित आहेत. अर्थात, भारताच्या उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी आणि मूलभूत निकषांविषयी राष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच चर्चा झाली आहे.शिक्षणाच्या मूलभूत घटकांचे पालन केले जात नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र कायद्याच्या शिक्षणाचा दर्जा एवढा ढासळला आहे की त्याने सर्वच मर्यादा ओलांडल्या. आजघडीला सर्वच क्षेत्रात गुणात्मक घसरण आणि उणिवा प्रकर्षाणे जाणवत आहेत आणि यामागचे मूळ कारण सक्षम विधि शिक्षणव्यवस्था नसणे.
बार काउन्सिलचे नवे प्रयत्न साकार होत असतील, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम देशातील सर्वच क्षेत्रावर पडेल. आज कोणतेही शहर पाहा, वकिलांच्या परिस्थितीची अनेकदा टवाळी केली जाते. या गोष्टी टाळण्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासक्रमाला आणि शिक्षणाला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे. कायद्याचे शिक्षण हे आपला प्रजासत्ताक, संसदीय व्यवस्था, घटना, नागरिकांचे मूलभूत हक्क, स्वतंत्र, मताचा अधिकार अबाधित राखणे आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावावर घटनात्मक उपाय म्हणून पाहू शकतो.
विचार करा, या व्यवस्था अस्तित्वात आणणारे आपले राष्ट्रनिर्माते कोण होते आणि ते कोणत्या व्यवसायाशी संबंधित होते? त्यांनी कोणते शिक्षण घेतले होते. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर टिळक, लाला लजपतराय आणि सी. राजगोपालाचारी यासारख्या राष्ट्रीय नेत्यांनी उच्च दर्जाचे कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि ते वकिली व्यवसायात होते. आजच्या काळातील कायद्याचे दर्जाहिन शिक्षण आत्मसात करीत वकील होणारी मंडळी घटनात्मक व्यवस्थेची योग्यरित्या देखभाल आणि कायद्याच्या राज्याची योग्य व्याख्या करू शकतील काय? म्हणून आपल्याला बार काउन्सिलच्या चिंतेचे महत्त्व कळून चुकते.
विकसित भारत घडावा म्हणून कायद्याच्या शिक्षणात बदल घडवून आणल्याशिवाय आणि वकिली व्यवसाय अधिक सक्षम केल्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते का? आजमितीला कायद्याचे शिक्षण आणि वकिली व्यवसाय अनेक आव्हानांचा मुकाबला करत असून ते आपल्याला ओळखता यायला हवीत. इंजिनिअरिंगमध्ये आयआयटी, व्यवस्थापनात आयआयएम आणि वैद्यकीय शिक्षणातील एम्स याप्रमाणे कायद्याच्या शिक्षणात उच्च दर्जा प्रस्थापित करण्यासाठी 1990च्या दशकात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयांची संख्या आता 27 झाली आहे. त्यांची स्थापना सरकारच्या व्यवस्थेमार्ङ्गत करण्यात आली. या महाविद्यालयातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आज चमकणारे तारे झाले आहेत.
या संस्थेतील पदवीधरांना देश विदेशात मागणी वाढत आहे. त्यांचा नावलौकिक होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची कायद्याची पदवी न घेता पाच वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम (इंटिग्रेटेड कोर्स) पूर्ण करणे. या राष्ट्रीय संस्थांसारखी गुणवत्ता ही देशातील सर्व 1800 विधी महाविद्यालयांना बहाल करता येऊ शकते का? भारताचे इंजिनिअर, डॉक्टर, व्यवस्थापकांना जगभरात मागणी वाढली आहे. यानुसार कायदेपंडितांना देखील मागणी व्हायला हवी. आगामी काळात जागतिक पातळीवर आपल्या हक्काची लढाई करण्यासाठी निष्णांत लाखो वकिलांची गरज भासणार आहे. काही खासगी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी गुणवत्ता राखली असून त्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. अलीकडेच जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी, सोनीपत यांना आशिया पातळीवरची 'क्यूएस रॅकिंग' मध्ये पहिले स्थान मिळाले आणि ते कौतुकास्पद आहे. यामुळे अन्य संस्थांना देखील प्रेरणा मिळेल.
