| सांगली समाचार वृत्त |
पुणे - दि.२३ एप्रिल २०२४
केंद्र शासन नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत शैक्षणिक क्षेत्रात नवनवीन बदल करत असताना देशात बोगस शाळांची संस्कृती झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे. मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये उपस्थिती आणि परीक्षा देणे बंधनकारक असल्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी पालक अशा शाळांमध्ये मुलांना टाकतात. मात्र, आता या शाळांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सीबीएसई बोर्डाला दिले आहेत.
चांगल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ८० टक्के उपस्थितीचा नियम लागू आहे. कोचिंगमुळे विद्यार्थ्याला शाळेत जायचे नसेल, तर पालक चांगल्या शाळेतूनही आपल्या मुलांना काढून बोगस शाळेत टाकतात. या शाळांमध्ये न जाता विद्यार्थी फक्त कोचिंग क्लासमध्ये जातात अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
सीबीएसई बोर्डाने नुकत्याच देशातील २० शाळांची मान्यता काढून टाकली होती. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन शाळांचा समावेश आहे. याशिवाय या २० शाळांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरळ, उत्तराखंड आणि दिल्ली या ठिकाणच्या शाळांचाही समावेश आहे.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण मंत्रालयाने सीबीएसईला मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. आगामी काळात सीबीएसईकडून आणखी कडक तपासणी होणार आहे. शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेत कोचिंग क्लास लावता येणार नाहीत. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित होईल. नियमित उपस्थितीचे निरीक्षण होईल. आयसीएसई, आयएससी बोर्डाने डमी शाळांविरोधात तक्रार आल्यास त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
