सांगली समाचार - दि. २५ मार्च २०२४
भुवनेश्वर - ओडीशामधील एक अनोखी घटना समोर आली आहे. पेन्शनच्या प्रतिक्षेत एका महिलेला तब्बल 46 वर्षे काढल्यानंतर अखेर आता उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला आहे. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एका महिन्याच्या आत पेन्शनची रक्कम जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे याआधीही आदेश जारी करण्यात आले होते, मात्र महिलेला पेन्शन मिळाले नाही, त्यानंतर तिने अवमान याचिका दाखल केली होती.
91 वर्षीय महिला तिच्या 60 वर्षांच्या मुलासोबत राहते. महिलेचे पती शिक्षक होते आणि त्यांच्या पतीचे 26 ऑगस्ट 1977 रोजी निधन झाले. शुक्रवारी न्यायमूर्ती बिराज प्रसन्ना सतपथी यांच्या एकल खंडपीठाने आदेशाचे पालन करण्यासाठी खंडपीठाला एक महिन्याची मुदत देऊन ही अवमान याचिका निकाली काढण्यात येत आहे असे स्पष्ट केले. तसेच या आदेशाचे वेळेत पालन न केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन मानले जाईल,असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणाचा हवाला देत मीडिया वृत्तात असे म्हटले आहे की महिलेने 1991 पासून शाळा आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत, मात्र कोणताही निकाल लागला नाही. 21 ऑगस्ट 2023 रोजी, ओडीशा केंद्रपाडा जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1980-81 मध्ये ही योजना सुरू केल्यामुळे ते त्यासाठी पात्र नसल्याचे कारण देत पेन्शन देण्यास नकार दिला होता. तर महिलेच्या पतीचा 1977 मध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि सांगितले की, महिलेचा पती हयात असता तर तो 1983 मध्ये निवृत्त झाला असता आणि तो पेन्शनसाठी पात्र ठरला असता.महिला पात्र झाल्यानंतर पहिल्या तारखेपासून पेन्शन जारी करण्याचे निर्देश ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी, न्यायालयाने 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना पेन्शन मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
