सांगली समाचार दि. | ०७ |०२ | २०२४
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची डेडलाईन दिली होती. तसेच, विलंब झाल्यास दंडही आकारण्यात आला. आता याच विलंब शुल्कातून सरकारच्या तिजोरीत तब्बल 600 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की, सुमारे 11.48 कोटी चालू खाते अद्याप बायोमेट्रिकशी जोडलेली नाहीत.
1 जुलैपासून पॅन कार्ड निष्क्रिय
दरम्यान, सरकारने आधार आणि पॅन लिंक करण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2023 ठेवली होती. प्राप्तिकर विभागाने सांगितले होते की, जे करदाते त्यांचे आधार लिंक करण्यात अयशस्वी झाले, त्यांचे पॅन 1 जुलै 2023 पासून निष्क्रिय होतील आणि अशा पॅनवर कोणताही परतावा दिला जाणार नाही. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, 29 जानेवारी 2024 पर्यंत आधारशी लिंक नसलेल्या पॅनची संख्या 11.48 कोटी आहे.
इतका शुल्क आकारला
30 जून 2023 च्या अंतिम मुदतीनंतर PAN आणि आधार लिंक न करणाऱ्या व्यक्तींकडून 1,000 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यातून मिळणाऱ्या कमाईबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, 1 जुलै 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत ज्यांनी PAN आधारशी लिंक केले नाही, त्यांच्याकडून एकूण 601.97 कोटी रुपये शुल्क वसूल केल आहे.
