सांगली समाचार - दि. १३|०२|२०२४
मुंबई - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र.४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० दि.२६ जानेवारी २०२४ या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पत्र दिले आहे. याबाबत त्यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पत्र दिले आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये सरसकट समावेश करण्यासाठी सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येबाबत शासनाने असाधारण क्र.४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० दि.२६ जानेवारी २०२४ अन्वये नियमांचा मसुदा तयार केला आहे.या मसुद्यावर हरकत नोंदविण्यासाठी दि १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.कोणत्याही कायदेशीर मसुद्यावर हरकत नोंदवायला ३० दिवस मुदत देणे हा सर्वसामान्य नियम असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच सदर विषय हा कायदेशीर आणि क्लिष्ट असल्या कारणाने गाव खेड्यापर्यंत या विषयाची माहिती व्हायला वेळ लागत आहे.त्याचप्रमाणे शासनाने पत्राद्वारे हरकत मागवल्या असुन या हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी दि.१६ फेब्रुवारी पासून किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.
