सांगली समाचार दि. - २७|०२|२०२४
मुंबई - अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची SIT चौकशी करण्याचे आदेश देखील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहे.
असे असतानाच याच मुद्यावर विधानपरिषदेत बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. “मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देता येणार नसल्याचे मनोज जरांगे यांना स्पष्ट सांगितले होते, असा खुलासा जरांगे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सरसकट आरक्षण देता येणार नसल्याचे मी स्पष्ट केल्यावर सगेसोयरेचा मुद्दा आला असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.
.jpg)
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या सभागृहाला सांगणं होतं की, मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होतं. त्याची टिंगल टवाळी कूणी केली याबाबत बोलणार नाही. आरक्षण देत असताना मनोज जरांगे यांनी कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे यंत्रणा लावत कुणबी नोंदी शोधल्या. त्यासाठी 1967 पूर्वीच्या कायद्याचा आधार घेतला. शिंदे समितीच काम उत्तम आहे असं स्वतः मनोज जरांगे म्हणाले होते. पुर्णपणे सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मनोज जरांगे यांनी सरसकट प्रमाणपत्र देता येणार नाही हे मी त्यांना स्पष्टं सांगितलं होते आणि त्यानंतर सोयरेचा मुद्दा आला. त्यांच्या सातत्यानं मागण्या बदलत गेल्या त्यांनंतर ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली, असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदेंनी थेटच सांगून टाकले...
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी सुरवातीला मनोज जरांगे यांनी केली होती. मात्र, पुढे त्यांनी सरसकट ऐवजी सगेसोयरेचा कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली. याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिले होते. मात्र, सरसकट आरक्षण देणार नाही असे आजपर्यंत कधीही मुख्यमंत्री बोलले नाही. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना त्यावेळी स्पष्ट सांगितले होते. त्यामुळेच जरांगे यांनी सरसकट ऐवजी सगेसोयरे कायदा करून आरक्षण देण्याची मागणी केल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.
